गृहमन्त्रालयको निर्देशन क्रसर महासंघले नमान्ने

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले कानुन विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

सरकारको यस निर्णयबाट आम उपभोक्ता तथा निर्माण क्षेत्रमा असुविधा पर्न गएको जनाउँदै महासंघले यसबाट पर्न जाने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । महासंघले आज सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा गृहको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित भएको पनि दावी गरिएको छ । 

'सर्वोच्च अदालतको गत साउन ९ गतेको पत्रसंख्या ०७९/८०/१० को फैसलाको निर्देशन नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन नगरेर नेपाल सरकारले पुस २० को गृह मन्त्रालयको पत्रबाट कानूनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको ढुंगा,गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने,क्रसर बालुवा तथा खानी उद्योगहरुलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाई बन्द गरेकोप्रति महासंघ गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।