पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने सरकारी निर्णय जनजाति महासंघले नमान्ने

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । नेपाल एकीकरणको श्रेय पाएका पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै महासंघले सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । 

पृथ्वीनारायणले गोरखा राज्य विस्तारका नाममा आदिवासी जनजाति समुदायको अस्तित्व नामेट पारेको दाबी गर्दै महासंघले त्यसलाई नेपाल एकीकरण भन्न नमिल्ने बताएको छ । ‘सहमतिका आधारमा नभई गोरखा राज्य विस्तारका लागि फौजी आक्रमणको बलमा आदिवासी जनजाति समुदायको स्वशासित राज्यहरुलाई निर्ममतापूर्वक कब्जामा लिएको हुँदा त्यसलाई एकता या एकीकरण मान्न सकिँदैन’, अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्  ।  

गणतन्त्रमा कुनै पनि राजाको जन्मदिनलाई एकता दिवस मनाउनु प्रतिगमनको पहिलो पाइला हुने महासंघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय एकताका नाममा एकात्मक सोच र चिन्तनलाई संरक्षण गर्ने प्रयास आदिवासी जनजाति समुदायलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ । 

राजावादी पार्टी राप्रपासमेत सम्मिलित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयप्रति पक्ष–विपक्षमा मत व्यक्त भइरहेका बेला महासंघले भने पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने र गणतन्त्र मास्ने खेलका रुपमा अर्थ लगाएको छ । 

यस्ता क्रियाकलापले ऐतिहासिक जनान्दोलन, जनयुद्ध, मधेश विद्रोह र आदिवासी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक÷समावेशी व्यवस्थामाथि गम्भीर चुनौती थपिएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।