केन्द्रको निर्णय उल्ट्याएको कर्णाली गठबन्धनले मन्त्रालय घटाउने

कर्णाली प्रदेशमा पूरै कार्यकाल माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिने केन्द्रीय तहमा भएको निर्णय कर्णालीमा उल्टिएको छ । माओवादी र नेकपा एमालेले आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री लिनेगरी प्रदेशमा नयाँ समझदारी जुटेपछि माथिको निर्णय उल्टिएको हो । 

सरकार गठन र सञ्चालनका लागि एमाले र माओवादीका प्रदेशका नेताहरुले चारे बुँदे सहमतिसमेत गरेका छन् । सहमतिअनुसार अब पहिलो चरणमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो कार्यकाल एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुनेछन् । 

चार बुँदेमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति पनि छ । मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा अब स्थापनाकालका सात मन्त्रालयलाई नै कायम गर्न दुई दलका नेताहरु सहमत भएका हुन् । कर्णालीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पछि थपिएको हो । तत्कालीन समयमा भागबण्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाइएको थियो ।

सहमतिअनुसार एमालेबाट तीन र माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्री हुनेछन् । सहमति पत्रमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इञ्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली इ इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

केन्द्रीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबण्डा गर्दा कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँचै वर्ष माओवादीलाई दिने निर्णय भएको थियो । तर त्यसलाई लिएर एमाले कर्णालीले तीव्र असुन्तष्टि जनाउँदै माओवादीसँग प्रदेशको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।