बालेनको मुद्दा सुनुवाई नहुँदै अदालत धाउने पालो चिरिबाबुको

स्थानीय निर्वाचनमा उठेर खर्च विवरण समयमै नबुझाउनेहरुबाट लाखौं रूपैयाँ जरिवाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शृंखलाबद्ध मुद्दा पर्न थालेको छ । 

पुस ११ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई नहुँदै ललितपुर महानगरका मेयर चिरिवाबु मेयरले पनि यस्तै मुद्दा हालेका छन् । यी दुईसहित आयोगको निर्णयविरुद्ध हालसम्म सर्वोच्चमा पाँच वटा रिट दर्ता भएको छ । रोजिना खातुन, प्रमोदकुमार कुशवाह र राजकुमार बजगाईंले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका छन् । उनीहरुको जोड अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगको निर्णय बदर गर्नपर्ने रहेको छ ।

तर,सर्वोच्चले बजगाईंको रिटमा यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले कात्तिक २२ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो । 

अदालतको आदेशमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ दफा २६ (३) को हवाला दिइएको छ । जसमा भनिएको छ- निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई खर्च विवरण ६ महिनासम्म नबुझाएमा तत्कालै लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नपाउने वा उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले अन्तरिम आदेश दिनु परेन । सोही दफाअन्तर्गत  उपदफा ५ को ब्याख्या गर्दै हरिकृष्ण श्रीमानले जरिवाना नतिर्ने व्यक्ति उम्मेदवार भई विजयी भएमा स्वतः निर्वाचन बदर हुने कानुनी व्यवस्थावारे पनि स्मरण गराउनुभएको छ । 

निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कम्तिमा डेढ लाखदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेगरी रोक लगाउने आयोगको निर्णय छ । 

निर्णयमा खर्च विवरण नुबझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष,वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय छ ।

आयोगले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।  त्यसैगरी, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यको हकमा डेढ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्ने आयोगको निर्णय थियो ।  

आयोगको उक्त निर्णयपछि केही उम्मेदवारले जरिवाना रकम बुझाइसकेका छन् । आयोगका अनुसार हालसम्म प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको कोषमा जरिवानावापत ६८ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ भने काठमाडौँस्थित आयोगको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको कोषमा चार करोड ३५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । 

काठमाडौँका मेयर बालेन्द्रले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै हालेको मुद्दामा आउने आदेशले बाँकी जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारको विषय पनि टुंगो लाग्नेछ ।