गौरमा मारिएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग, उपेन्द्र पनि अनुसन्धानको दायरामा

गौर घटनामा मारिएका व्यक्तिको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ ।  

घटना भएको १६ वर्ष हुन लाग्दासम्म पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति र न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै आयोगले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति दिलाउन भनेको हो । मृतक व्यक्तिका परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम प्रति परिवार कम्तीमा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ । 

त्यस्तै, दीर्घकालीन रुपमा उपचार गराईरहनुपर्ने घाइतेहरुको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘घाइतेहरुको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र निको भएका तर आफैंले खर्च व्यहोरेका घाइतेहरुको उपचार खर्चको शोधभर्ना उपलब्ध गराउन ।’

जघन्य अपराध हुँदासमेत जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका निष्कृय देखिएको आयोग ठहर छ । आयोगले कार्यालयहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

घटनाका पीडित तथा साक्षीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्न माग गर्दै आयोगले मृतक तथा घाइतेहरुको स्मरण र सम्मानका लागि घटनास्थलमा स्मरणयुक्त स्मारक वा प्रतिक चिन्ह स्थापना गर्न भनेको छ । 

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरमले आमसभाको आयोजना गरेका थिए । दुवै पार्टीले एकैदिन आमसभा गरेपछि झडप भएको थियो । झडपका क्रममा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने ११५ जना घाइते भएका थिए । मृतका आफन्तले घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरु विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।

आयोगले मधेशी जनअधिकार फोरमका त्यतिबेलाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिएका ६६ जना र सरकारले गठन गरेको आयोगले दोषी ठहर गरेका ६४ गरी १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।