मेनपावरको काम व्यवस्थित गर्न सात बुँदे निर्णय

वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर व्यवसायमा संलग्न संघ संस्थाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सात बुँदे निर्णय गरेको छ ।

संस्था दर्ता, नवीकरण, शेयर दाखिला लगायत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन विभागले विभिन्न निर्णय गरेको हो । जसअनुसार अब विभागले संस्था दर्ता, शेयर दाखिला, नामसारी लगायतमा आवश्यक पर्ने वैयक्तिक विवरण र प्रहरी प्रतिवेदन प्रहरीको सीआरएस प्रणालीमार्फत माग गर्नेछ । 

त्यस्तै, मेनपावर कम्पनीहरुले कर्मचारी नियुक्त गर्दा कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने र कर्मचारीलाई मासिक तलबलगायत आर्थिक भुक्तानी बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । 

विभागबाट अनुमति प्राप्त मेनपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य तथा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । दश लाखभन्दा बढीको शेयर लगत पेश गर्दा र नयाँ दर्ता गर्दा जम्मा गर्नुपर्ने नगदको आम्दानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । 

सम्बन्धित कार्यालयको स्पष्ट ठेगाना भएको जीपीएस लोकेशनसहितको ट्रयाक मिल्ने गरी संस्थाको वेबसाइटमा लिंक राख्नुपर्ने पनि जनाइएको छ । साथै, संस्थाको सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । विभागले निर्णयको पालना नगरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।