जनयुद्धका ‘सुप्रिमो’ प्रधानमन्त्री, उनको आदेशमा लडाईं लडेर मरेकाविरुद्ध २२ वर्षपछि वारेन्ट

माओवादी जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । बृहत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादी पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष पनि हो उहाँ । तर, विडम्बना माओवादीका शक्तिशाली अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकै समयमा एक जना जनयुद्धका सहिदलाई राज्यले वारेन्ट जारी गरेको छ । 

माओवादी जनयुद्धमा लागेका केशवलाल रिमालको २०५७ सालमा तत्कालीन राज्य पक्षद्वारा हत्या भएको थियो । राज्यले उनको नाम सहिदको सूचीमा सूचीकृत पनि गर्यो । सहिदको सूचीमा सूचीकृत भइसकेका व्यक्तिलाई किन पक्राउ पूर्जी जारी गरियो ? 

२०५७ साल मंसिर १ गते ओखलढुंगाको रगनीमा राज्य पक्षबाट हत्या गरिएका केशवविरुद्ध त्यसको छ वर्षपछि २०६३ मा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसैका आधारमा २२ वर्षपछि अदालतले प्रहरी लगाएर सहिद भइसकेका व्यक्तिलाई खोजेको छ ।   

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई वारेन्ट जारी भएपछि यसबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । खासगरी माओवादी वृत्त यो घटनाले तरंगित छ । परिवारका सदस्यहरु आक्रोशित छन् । 

सहिद केशवका भाइ नविन रिमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यसरी आक्रोशमिश्रित गुनासो गरे– सहिदलाई गिरफ्तार गर्न कुन अदालतको आदेश लिएर पुलिस पुग्यो आज हाम्रो घरमा ? म गाडीबाट झरेको मात्र थिएँ, आमाको फोन आयो–कान्छा अहिले पुलिस आएका थिए, समाउन आएका रे, किन हो भन्ने चाहिँ केही भनेनन् । माथिको आदेश छ, लिन आएका मात्र भने । उहाँ चिन्तित र आश्चर्यचकित हुनुहुन्थ्यो । मलाई पनि आश्चर्य लाग्यो, सायद उनीहरूलाई भ्रम पर्यो होला ।

‘चरिकोटका डिएसपीलाई फोन गरेर भने म चरिकोटमै छु, मलाई किन लिन पुलिस पठाएको होला ? म त्यहीँ आउन सक्छु, कुरा के हो ?’ उनले यस्तो कुरामा चौकी इञ्चार्जलाई सोध्न भने र मोबाइद नम्बर दिए । मैनापोखरी चौकी इञ्चार्जले आफूलाई थाहा नभएकाले आधा घण्टाभित्र बुझेर जानकारी दिने बताए । उनले सोधे ‘केशवराज रिमाल तपाईंको को पर्छ ?’

मैले उहाँ आफ्नो ठूलो दाइ भएको बताएँ र सोधेँ, ‘किन ?’ उनले भने ‘उहाँलाई समाएर हाजिर गराउनु भन्ने अदालतको आदेश छ ।’ मैले बुझेँ र भनेँ, ‘ठीक छ, समाएर अदालतमा बुझाउनुअघि हामीलाई बुझाउनुस् । उनले अक्मकिँदै भने, ‘उहाँलाई विष्फोटक पदार्थ ओसारपसारको मुद्दा छ । मैले भनेँ, ‘उहाँ स्वयम् विष्फोटक पदार्थ हो । उहाँको सहादत भएको २०५७ सालमा । मुद्दा परेको कहिले ?’ उनले जवाफ दिए, ‘२०६३ जेठ २८ गतेको जाहेरी रहेछ, र यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् ।’

यसबाट बुझिन्छ, राज्य कसरी गिजोलिएको छ । सायद प्रकाश दाहाललाई पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा होला । यदि प्रकाशको गिरफ्तारीको लागि प्रहरी त्यसैगरी केरकार गर्दै गाउँमा खटिन्थ्यो र सीता माता एक्लै हुन्थिन् भने के हुन्थ्यो होला ? हेर्दा सामान्य, तर यो बहुलट्ठी राज्यको पागलपन कहिलेसम्म ?

यही विषयमा नविनले दोलखाका पत्रकारप्रति आक्रोशित हुँदै आफ्नो फेसबुकमा पोष्टसमेत गरेका छन् । पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्षसँग ‘केही भनाभन भएको’ भन्दै उनले पुनः अर्को पोष्ट गरेका छन् ।

यता, जिल्ला अदालत दोलखाले भने सहिदको घरमा वारेन्ट लिएर प्रहरी पुगेकोबारे कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अदालतका श्रेष्तेदार शिवकुमार पोखरेलले धेरै मुद्दाहरुको वारेन्ट जारी हुने हुँदा कहिले र कसरी भयो भन्ने त्यस्ता केही मुद्दा र घटनाको बारेमा थाहा नहुने बताए ।

प्रहरी प्रशासनले भने अदालतको फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत अदालतले पठाएको सूचीको आधारमा प्रहरी चल्ने भएकाले कसको अवस्था के हो ? भन्ने विषयमा आफूहरु जानकार नहुने बताएको छ । दोलखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) गंगाप्रसाद पौडेलले अदालतले पठाएको लिस्टको आधारमा प्रहरी टोली परिचालन हुने भएकाले अदालतबाटै त्रुटि नसच्चिएको दाबी गरे । 

प्रतिवादीको मृत्यु भएपछि स्वतः नाम हटाउनुपर्नेमा अदालतमा मृत्युको रेकर्ड नहुँदा वारेन्ट जारी भएको हुनसक्ने प्रहरीको ठम्याई छ । डिएसपी पौडेलले अदालतको फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय प्रहरी जाने भएकाले त्यहीअनुसार सोधखोजको लागि गएको पनि बताए ।

यस घटनालाई राज्यका निकायहरुबीच हुनुपर्ने समन्वयको अभावका कारण उत्पन्न भवितव्य या द्वन्द्वकालीन घटनालाई हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणकै निरन्तरता ? कुन रुपमा बुझ्ने । कारण जे भनिए पनि आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाउनुको पीडा बिस्तारै भुल्दै गरेका हजारौँ वृद्ध आमाबुबाहरुलाई यस्ता घटनाले कस्तो चोट पर्ला ? जनयुद्धका सर्वाेच्च कमाण्डर प्रधानमन्त्री भएकै बेला त्यहि युद्धमा लागेर सहिद भएकाहरुको नाममा वारेन्ट जारी हुनुको राजनीतिक अर्थ पनि छ कि ? 

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाले केशव विरुद्धको पक्राउ पूर्जी खारेज गर्न माग गरेको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले युद्धकालीन मुद्दाहरु सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा टुंगो लगाउनुपर्नेमा अदालतले सहिदको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुले थुप्रै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताएको छ । प्रहरी प्रशासन र अदालतले द्वन्द्वकालीन घाउमा नुन चुक लगाउने काम गरेको पनि माओवादी केन्द्र दोलखाले जनाएको छ । युद्धकालीन मुद्दालाई उठाएर आतंकित नपार्न माओवादीको चेतावनी छ ।