सेना र सशस्त्रको पीडा,हाम्रा अदालत साधक कि बाधक ?

आरक्षणको नाममा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सकस भएको छ । संविधानबमोजिम सार्वजनिक नयाँ विज्ञापनमा अदालतको आदेशपछि रोक लाग्नाले सेना र सशस्त्रले गरेको विज्ञापन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलले रिक्त असई र इन्सपेक्टरमा भर्ना खुलाउन गत असोज ६ गते विज्ञापन गरेको थियो । इन्सपेक्टर साधारणतर्फ ७१ जना, कानुनतर्फ ८ जना र असईतर्फ ८३ जना माग गरिएको थियो । संविधानतः तोकिएको आरक्षणनिम्ति क्लस्टर छुट्टाएर गरिएको विज्ञापन कार्यान्वनय अदालतको आदेश देखाउँदै तेस्रो पटक सारिएको छ ।

उक्त विज्ञापनको थप कार्य अघि बढाइएको छैन । एक एक महिना गरेर दुई पटक सारिएको छ । ती दुबैको सम्पर्क मिति गत मंसिर १५ गते तोकिएको थियो । तर सम्पर्क मिति सार्ने काम मात्रै भइरहेको आवेदकहरु बताउँछन् ।

विज्ञापनको क्रममा सशस्त्रभित्रैका अमर र सशस्त्र प्रहरी परिवारका सदस्य,महिला,आदिवासी तथा जनजाति,मधेशी,दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई भाग लगाएर माग गरिएको संख्या तोकिएको थियो । पछिल्लो समयमा मधेशीभित्र आफूहरु नपर्ने भन्दै थारुहरुले मुद्दा दायर गरेपछि उक्त विज्ञापन रोकिन पुगेको छ । 

यता सेनामा पनि उस्तै अवस्था छ । मधेशी र थारु फरक भएकाले थारुलाई छुट्टै आरक्षण चाहिएको भन्दै अदालतको आदेशपछि सेनाको भर्नासम्बन्धी विज्ञापन पनि रोकिएको छ । उक्त आदेशपछि कडा अनुशासन र चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सुरक्षा फौजको निरन्तरतामा नै प्रश्न उब्जिएको छ । सेनामा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व निषेध गर्न भर्नाको सूचनामा कोटा निर्धारण नगरिएको भन्दै थारु आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कारण उक्त अवस्था उत्पन्न भएको हो । 

२०७२ को संविधानले फौजमा नयाँ भर्ना लिँदा समावेशी सिध्दान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार सुरक्षा निकायहरुले सूचना निकाल्दा जनजाति,दलित, मधेशी, महिलालगायतको कोटा छुट्याइएको हुन्छ । तर,पछिल्लो सूचनामा थारुको कोटा निर्धारण नगरिएपछि लफडा भएको हो ।

सेनामा पनि आवेदकहरुको आवेदन बुझेको डेढ महिना भइसक्दा पनि थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन । सशस्त्रमा पनि उस्तै हालत उत्पन्न भएको छ ।