लप्सीफेदीमा तीन बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । 

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग हिजो पाँच घण्टासम्म भएको वार्तामा भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति गरिएको छ ।

सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध तत्काल रोक्ने, स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००, २२०, १३२ र ११ केभीका सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ ।
 
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभीप्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी. सबस्टेसन पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ । 

सबस्टेसन निर्माणस्थलमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्भेलगायतका कामहरु पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति समेत गरिएको छ । ती काम छैटौं दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने सहमति भएको हो । 

आयोजनाको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । 
समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नम्बर वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ, सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरु फूर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् । समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाएर पाँच दिनभित्र स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गर्दै आयोजनासमक्ष पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

 
आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजना बारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताउँदै आएका थिए । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेको जानकारी दिइएको छ । 

मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको बताइन्छ । क्षतिपूर्ति नपाएका एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको हो । ती व्यक्तिले जग्गा भोगचलन गरिरहेको भए पनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएकाले कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल गरिने जानकारी गराइएको छ ।

नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा ती सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।