सरकारले तोकेको तलब बहिष्कार गरौं : न्यायाधीश समाज

सरकारले न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा अपमानपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै न्यायाधीश समाजले देशभरका न्यायाधीशहरुलाई वर्तमान तलबमान अस्वीकार गर्न अपिल गरेको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले माघ ५ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर सार्वजनिक गरेको तलबमान र पारिश्रमिक अस्वीकार गरि पूरानै तलब मात्र लिन देशभरका न्यायाधीशहरुलाई आह्वान गरेको हो । सरकारले जारी गरेको राजपत्रको सूचना न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुको लागि अपमानजनक रहेको समाजको ठहर छ । 

’राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको वर्ष सर्वोच्च अदालतसँग समान्य परामर्श समेत नगरी स्वेच्छाचारी र अमर्यादित रुपमा न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिकमा समेत केही अंक वृद्धि गर्ने तदर्थवादी रवैयालाई निरन्तरता दिँदै आएको हामीलाई महशुस भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

समाजले सो सूचनालाई सरकारी स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भन्दै देशभरका समग्र न्यायाधीशहरुको स्वाभिमान र मर्यादामा निर्मम प्रहार भएको पनि बताएको छ । तत्काल तलब सुधार आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको न्यायाधीश समाजले पछिल्लो निर्णय सच्चिएर नआएसम्म तलबमान अस्वीकार गरि पुरानै पारिश्रमिक र सुविधामात्रै ग्रहण गर्ने बताएका छन् । 

न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सुविधा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एक महत्वपूर्ण तत्वका रुपमा रहेको हुनाले यसलाई कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिताको अधिनमा नराखी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्नको लागि संसदले प्रधानन्यायाधीश तथा तीनै तहका अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ को विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । 

साथै, सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरि प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने उक्त ऐनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थाको निरन्तर बवास्ता गरेको पनि उल्लेख छ । सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न पदाधिकारीको नयाँ तलबमान तोकेको थियो ।