जर्नेललाई थुनी राख्ने कर्णेलको आकस्मिक सरुवा

दुई तारे जर्नेल प्रेम शाहीलाई हिरासतमा लिने सैनिक प्रहरीका हाकिममाथि नै अहिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । जङ्गी अड्डाभित्र सैप्रका गणपति तथा प्रमुख सेनानी मोहन थापालाई  थुनामा रहेका जर्नेललाई फोन सुविधा दिएको भन्दै अकस्मात जिम्मेवारीबाट हटाइएको  बताइन्छ ।

सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा सैनिक प्रहरीको छुट्टै गण छ । मोहन थापा उक्त गणका इन्चार्ज थिए । उनैको नेतृत्वमा सैनिक प्रहरीको टोलीले गत पुस १९ गते दिउँसो शाहीलाई मुख्यालय परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

तर थापाले हिरासतमा रहेका शाहीलाई स्वास्थ्य परीक्षणको निम्ति वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीतर्फ लैजाँदा बाटोमा मोबाइल चलाउन दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी स्वयम कारबाहीको भागिदार बनेका हुन् ।

मुख्यालयभित्रको हिरासत कक्षमा राखिएका शाहीलाई स्वास्थ्य परीक्षणको निम्ति समातेको भोलिपल्टै पुस २० गते बिहान छाउनी अस्पताल लगिएको थियो । जर्साबलाई छाउनी अस्पताल लगेर सैनिक मुख्यालय फिर्ता गर्ने क्रममा थापाले मोबाइलबाट अरुसँग कुरा गराएको आरोप छ । 

आकस्मिक तनावका कारण मुटुको धढ्कन बढेको र अप्ठेरो महसुस भएको गुनासोसङ्गै पूरै स्वास्थ्य परीक्षणको लागि शाहीलाई छाउनी लगिएकोमा सबै चेकअपपछि चिकित्सकले समस्या नरहेको बताउँदा उनलाई पुनः हेडक्वार्टरस्थित हिरासतमा पुर्याइएको थियो । उनी अहिले पनि त्यहीँ छन् । थापामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि उनको ठाउँमा अर्का प्रमुख सेनानी दिनेश गौतमलाई लगिएको छ । 

यता कोर्ट मार्शलको प्रक्रियामा रहेका शाहीले आफूले हालेको उजुर फिर्ता लिने बताउँदै संगठनलाई सहयोग गर्ने सन्देश नेतृत्वसमक्ष पुर्याइदिन अनुरोध गरेको स्रोतको दाबी छ । उनले मुद्दा फिर्ता लिएपछि सैन्य कारबाही नहोस् भन्ने आशय राखेका छन् ।

तर,अदालतमा दायर भएको मुद्दाभन्दा फरक विषय देखा परेकोले शाहीमाथि लागेको आरोप फिर्ता लिन सकिने अवस्था नरहेको सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘उनी बहालरत छँदाको भ्रष्टाचार प्रकरण ब्युँतेकोले नियमानुसारको प्रक्रिया र कारवाही अघि बढ्ने निश्चित छ । यसमा सर्वोच्चको मुद्दाको कुनै साइनो छैन,’ ती अधिकारीले बताए ।

शाहीको उक्त भनाइले बेफ्वाँकमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको बेहाल हुने भएको छ । अदालतले कुनै पनि स्वायत्त निकाय,सुरक्षा अंगको विशिष्ट कार्यप्रकृतिलाई पनि समान ढंगले हेरेर दिने गरेको अन्तरिम आदेशलाई हिरासतमा रहेका जर्नेलको फिर्ता लिने आशयको भनाइले हलुका बनाइदिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले सेना र सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ कर्मचारी भर्नामा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण महिनौंदेखि सारा प्रक्रिया लम्बिएको छ । सोही आदेशका कारण भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध छ । त्यसैगरी कतिपय महत्वपूर्ण विकास निर्माण कार्यमा पनि अन्तरिम आदेशका कारण त्यस्ता कार्य अवरुद्ध भएका छन् । यसबाट सम्मानित अदालतका कतिपय अन्तरिम आदेशमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको बताइन्छ  ।