प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रधानमन्त्रीको दावी

प्रदेशको औचित्यमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउने दावी गर्नुभएको छ । राज्यको खर्चभार कटौती गर्न प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार हुने उहाँको भनाई छ । 

सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको टोलीसँग भेटघाट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै केही प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन् । उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,हामीले गर्दैनौँ पनि । तर,प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको,वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ । तर, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ ।’

छलफलका क्रममा उहाँले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव आफूले गरेको र त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू सहमत भएको जानकारी दिनुभयो । 'हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ । सोहीअनुसार केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन् । यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ,प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछन्', सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । भन्नुभयो, ‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ । तर, प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुनेजस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशहरू नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूमा राम्रो गरेपछि केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्ने संस्कृतिका लागि हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने पनि बताउनुभयो ।