ब्यक्तिले गति छाडे,अब अदालतको अग्नि परीक्षा

गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा दायर रिटउपर भोलि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको गत पुस २२ गतेको आदेशअनुसार बुधवार सुनुवाई हुन लागेको हो । 

लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले ७ दिनभित्र सबै कागजात झिकाई माघ ११ गते यस प्रकरणलाई टुङ्ग्याउने गरी अग्राधिकार दिएको थियो । त्यसदिन पेशी सार्न नपाउने आदेशसमेत गरेकाले बुधवार सुनुवाई हुने निश्चित छ । पेशीको मिति नजिकिएसँगै बहुप्रतिक्षित यो मुद्धा कसरी किनारा लाग्ला भन्नेबारे कानुनी वृत्तमा बहससमेत हुन थालेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको अभियोग छ । कानुनत: विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: बदर हुन्छ । र,पुन: नेपालमा नागरिकता लिन चाहे निश्चित कानुनी शर्त र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर,गृहमन्त्री लामिछानेले त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नागरिकता राखेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन गरेको र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको दावी गरिएको छ । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चार वर्षअघि नै विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले औपचारिक रुपमा उताको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म उसको नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने फैसला गरेको थियो । संवैधानिक इजलासका फैसलाहरु कानुनसरह हुने भएकाले लामिछानेविरुद्धको यो मुद्दा पनि त्यसैगरी छिनोफानो हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको सत्ता समीकरणका मुख्य खेलाडी,देशको शक्तिशाली गृहमन्त्रीविरुद्धको मुद्धा भएकाले यसमा संलग्न सरकारी निकायहरुको भूमिका र श्रीमानहरुको निष्पक्षता कस्तो रहन्छ त्यसैका आधारमा यो प्रकरण  टुंगो लाग्ने देखिन्छ । 

कतिपय जानकारहरुका अनुसार यो मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिने प्रशस्त कानुनी आधारहरु थियो । तर, अदालतले लिखित जवाफ मात्र मागेकाले 'स्वार्थको द्वन्द्व' बाझिएको र कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश नबन्दासम्म कामुले आँट नगरेको आशंका गर्नेलाई बल पुर्याएको छ । 

साथै अदालतले मागेको यससम्बन्धी निर्णयहरु र पत्राचारका सक्कल कागजात,बहस नोट र विपक्षीको लिखित जवाफ कुन रुपमा पेश गरिन्छ त्यसले पनि अर्थ राख्ने कानुनी जानकारहरुको अनुमान छ । किनभने मुद्धाका विपक्षी आफैँ नागरिकता छानविन गर्ने मुख्य अख्तियारी लिएको गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेकाले यसका सरोकारवालाहरुको भूमिका निष्पक्ष हुनेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।

 

यसअघि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा जिम्मेवारीपूर्वक,पछिसम्मलाई असर नपर्ने गरी गहन अनुसन्धान गर्नु भनेर प्रहरीलाई पत्र लेखेका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पछिल्लो समय यो छानविन गर्नुपर्ने र सरोकारको विषय नै नभएको जवाफ दिएका थिए भने गृहमन्त्री नियुक्त भैसकेको हुँदा काठमाण्डौ प्रहरीले यस प्रकरणमा एक दिन पनि रविलाई बोलाएर बयान लिएन ! अभियुक्तको वयान बिना मुध्दा जिल्ला अदालतमा अभियोजन हुने कुरै भएन । राज्यका निकायहरु सत्ताको प्रभावमा कस्तरी ङ्याकिन्छन् भन्ने यो बलियो उदाहरण हो । 

तथापि लामिछाने स्वयंले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको सार्वजनिकरुपमै स्वीकार गरेकाले यो मुद्धामा अदालतको सम्भावित ब्याख्या आमचासोको विषय बनेको छ । नागरिकता आफैँमा संवेदनशील विषय हो । अझ हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि त झन् धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ । विगतमा टीभी कार्यक्रम प्रस्तोता हुँदा लामिछानेले पनि नागरिकताको संवेदनशीलताबारे राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पनि उनको चिन्ता व्यक्त हुन्थ्यो ।   

सुशासन र राजनीतिक शुद्धीकरणको चर्को नारा उरालेर राजनीतिमा आएका लामिछाने अहिले विगतमा आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा छन् । स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री भएका उनीलाई प्रश्न छ - अदालतलाई कार्यकारीको 'रबर स्ट्याम्प' बनाएर स्वतन्त्र न्यायालयको हुर्मत लिने कि आफूविरुद्धको मुद्दालाई सहजरुपमा टुंग्याउन सहयोगी बन्ने ? माघ ११ मा अदालतले जे निर्णय गरेपनि बजारमा उब्जिएका यस्ता चासो,चिन्ता र प्रश्नको जवाफ पनि क्रमश: बाहिर ल्याउनेछ ।