देशलाई सरापेर अमेरिकी नागरिकता लिनु कसरी महान काम ठहरिन्छ श्रीमान ?
रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्धाउपर हिजो बुधवार संवैधानिक इजलासमा गरमागरम बहस भयो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासमा हिजो सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्धाको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ । सम्भवत: भोलि यस मुद्धाको अन्तिम छिनोफानो हुनेछ ।
हिजो रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले बहस सकेपछि केहीबेर रविका वकिलहरुले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए । विदेशी नागरिकता लिएको कुनै पनि नेपालीले औपचारिकरुपमा उताको त्यागेपछि यताको स्वत: जागृत हुने कि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित थियो । सम्भवत: भोलि यसैमा टेकेर अदालतले फैसला सुनाउने छ ।
हिजो बहस गर्ने रिट निवेदकका वकिलहरुले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि यहाँ नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको दावी गरेका थिए । कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने नागरिकता ऐनमा व्यवस्था छ । तर,लामिछाने स्वयंले आफूले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरेको सार्वजनिकरुपमै स्वीकार गरेकाले उनी नेपाली नागरिक हुन नसक्ने वकिलहरुको तर्क थियो । रिट निवेदक अधिवक्ता रविराज बसौला, रमण कर्ण,डा. सुरेन्द्र भण्डारी,अमृत खरेलले रिटको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
सुशील पन्त,सुनिल पोख्रेलगायत लामिछाने पक्षधर वकिलहरुले भने अमेरिकी नागरिकता त्याग्नेबित्तिकै स्वत:नेपाली नागरिकता सक्रिय हुने जिकिर गरे । उनका निजी कानुन व्यवसायीले मात्र होइन,सरकारी वकिलले समेत कानुनको अपव्याख्या गर्दै प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए । सहमहान्यायाधिवक्ता सन्जिवकुमार रेग्मीले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि स्वत: नेपाली नागरिकता सक्रिय हुने हुँदा पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जान नपर्ने दावी गरे । कतिसम्म भने नागरिकका रुपमा व्यक्तिले आफ्ना अधिकारको अभ्यास गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र बोक्नु आवश्यकै नपर्ने उनको दलिल थियो ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा नगई रद्द भैसकेको पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकाले उनको सांसद पद खारेजीको मागसहित गत २८ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । त्यसको करिब दुई हप्तापछि पुस १० गते 'स्वार्थको द्वन्द्व' हुनेगरी उनी गृहमन्त्री बने । नागरिकता विवादमा मुछिएका व्यक्ति नागरिकता छानविन गर्ने मुख्य निकाय गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्दा यो मुद्धा प्रभावित हुनसक्ने धेरैको आशंका थियो । जुन,बहसका क्रममा इजलासमा पनि देखियो भने १८० डिग्री घुमेर सिडियो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय,काठमाण्डौले दिएका जवाफ र छानविनमा निष्क्रियताले नै रविको गृह रोजाइ छर्लङ्ग भएकै थियो ।
त्यतिबेला के आधारमा नेपालमा बस्न नसकिने भयो भनेर गएको र अहिले के आधारमा यत्रो जिम्मेवारी पाएको ? अदालतको व्याख्यामा योसहित आउनुपर्नेमा वकिलहरुको जोड छ ।
मुख्यत: महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारविरुद्ध उठेका कानुनी प्रश्नमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने गर्छ । सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएकाले सरकारी निकायहरुलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा दायर मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्नु उसको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । यस मुद्धामा निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएकाले सरकारी वकिलहरूले आफ्नो पक्षमा तर्क गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर, कानुनको खुलेआम अपब्याख्या गरिनुचाहिँ गम्भीर विषय हो ।
'विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वत: एक्टिभ हुन्छ भन्ने कानुन छैन । उहाँ (रवि)ले नागरिकता लिन कानुनले तोकेको प्रोसेस गर्नैपर्छ',अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले भने, 'तर उहाँले प्रक्रिया पुर्याउनु भएन भनेर मुद्धा परेको हो । गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएकाले सहमहान्यायाधिवक्ताज्यूले पनि बहस गर्नुभएको होला । त्यो स्वभाविक नै हो । तर,कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैमा केन्द्रित भएर बहस हुनुपर्छ ।'
त्यसो त,यसअघि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा जिम्मेवारीपूर्वक,पछिसम्मलाई असर नपर्ने गरी गहन अनुसन्धान गर्नु भनेर प्रहरीलाई पत्र लेखेका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पछिल्लो समय यो छानविन गर्नुपर्ने र सरोकारको विषय नै नभएको जवाफ दिएका थिए भने गृहमन्त्री नियुक्त भैसकेको हुँदा काठमाण्डौ प्रहरीले यस प्रकरणमा एक दिन पनि रविलाई बोलाएर बयान लिएन ।
खासमा सरकारको कार्यसम्पादनसँग जोडिएका विषयमा परेका मुद्धामा सरकारी निकायहरुले कानुनी प्रतिरक्षा गर्छन् । रवि लामिछानेको हकमा पनि उनले गृहमन्त्रीको हैसियतमा गरेका काम,कारवाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठे सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नै पर्छ । तर, उनको नागरिकता विवाद नितान्त व्यक्तिगत हो । अहिलेको सत्ता समिकरणका खेलाडी,शक्तिशाली गृहमन्त्री भएकाले नै यो मुद्धामा सरकारको चासो बढेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले पनि नेपालको नागरिकता ऐनले विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: बदर हुने र निश्चित प्रक्रिया पुरा नगरी पुनर्जागृत नहुने बताए । तर,यस मुद्धामा सरकारी वकिलले लामिछानेको बचाउमा बहस गरेकोलाई भने उनले अन्यथा लिन नहुने बताए । गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा बहस गरेको उनको भनाई छ ।
तर,केही कानुन व्यवसायीले भने सरकारी मुद्धा नभएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग भएको दावी गरेका छन् । 'सरकारले नागरिकता त्याग्ने भनेको हो र ? हैन भने त यो नितान्त व्यक्तिगत विषय हुन्छ', एक जना कानुनका जानकार भन्छन्,'कि लामिछानेले नागरिकतासम्बन्धमा गरेका सबै कुरा ठीक छन् भन्ने सरकारको दावी हो भने अर्कै कुरा । हैन भने राज्यको सिन्दुर पहिरिएका र आम नागरिकको करबाट तलव सुविधा खाने नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई कुनै अमुक ब्यक्तिका निम्ति यति साह्रै दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । यो मुध्दा ब्यक्ति रवि लामिछानेको गैह्रकानूनी गतिविधिविरुध्द परेको हो,गृहमन्त्रीको बिरुध्द हैन,यसर्थ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो सीमा मिचेर दुनियाँ हँसाउन मिलेन ।'
यो मुध्दा ब्यक्ति रवि लामिछानेको गैह्रकानूनी गतिविधिविरुध्द परेको हो,गृहमन्त्रीको बिरुध्द हैन,यसर्थ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो सीमा मिचेर दुनियाँ हँसाउन मिलेन ।
लामिछानेले कुन प्रयोजनका लागि अमेरिकी नागरिकता लिए र किन त्यागे भन्ने कुरा पनि अदालतमा बहसको विषय बन्नुपर्ने अर्कोथरी कानुनकर्मीको बुझाइ छ । नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियासँगै अमेरिकाको नागरिकता लिनु र त्याग्नुको पृष्ठभूमि अध्ययनले अदालतलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्ने उनीहरुको विश्वास छ ।
'शरणार्थी भएर अमेरिकाको नागरिकता लिएको भन्ने सुनिएको छ । म नेपाल फर्किए मलाई खतरा हुन्छ,यहीँ बस्न पाऊँ भन्दै असाइलम क्लेम गरेर उताको नागरिकता र पासपोर्ट लिने,आफ्नो देशलाई असुरक्षित देखाउने अनि अहिले आएर त्यही व्यक्तिलाई देशको तालाचाबी दिने कुरा आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो । अदालतले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ', एक जना सरकारी वकिलले भने,'अझ मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिने कुरा त झन गम्भीर छ ।'
कुनै पनि नेपालीले देशमा असुरक्षित रहेको भनी अर्को मुलुकमा शरणार्थी बनेर त्यसकै आधारमा नागरिकता लिने विषयलाई सामान्य कानुनी व्याख्याले मात्रै सँबोधन गरिनु हुँदैन । त्यसैले फौजदारी न्याय प्रणालीका दृष्टिले यो प्रकरण राज्यविरुद्धको कसूरमा समेत जाने जानकारहरुको दावी छ । कि अस्ट्रियाका आर्नोल्ड स्वार्जनेगरले जस्तै चलचित्रमा अभिनयमार्फत विशिष्ट योगदानका आधारमा अमेरिका नागरिकता पाएको देखिनुपर्यो हैन भने जन्मभूमिको बदनामी गरेर प्राप्त बिदेशी नागरिकतामा गर्व गर्ने र देशवासीलाई ४-४ बर्षसम्म छलेर विद्युतीय माध्यममार्फत देशमा नकारात्मकताको खेती गर्ने प्रवृतिको पहिचान हुनुपर्यो ।
अमेरिकी नागरिकता लिएको विषय सामान्य नै मान्न सकिएला तर, त्यतिबेला के आधारमा नेपालमा बस्न नसकिने भयो भनेर गएको र अहिले के आधारमा यत्रो जिम्मेवारी पाएको ? अदालतको व्याख्यामा योसहित आउनुपर्नेमा वकिलहरुको जोड छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २-३ वर्षअघि नै विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले औपचारिक रुपमा उताको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म उसको नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने फैसला गरेको थियो । संवैधानिक इजलासका फैसलाहरु कानुनसरह हुने भएकाले लामिछानेविरुद्धको यो मुद्दा पनि त्यसैगरी छिनोफानो हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको सत्ता समीकरणका मुख्य खेलाडी,देशको शक्तिशाली गृहमन्त्रीविरुद्धको मुद्धा भएकाले यसमा संलग्न सरकारी निकायहरुको भूमिका र श्रीमानहरुको निष्पक्षता कस्तो रहन्छ त्यसैका आधारमा यो प्रकरण टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू