प्रेस काउन्सिलको सुझाव लत्याएका लामिछानेले उ बेला मानेनन्, पछि जानेनन्

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद पदका लागि योग्य नरहेको फैसला सुनाएको छ । उनको सांसद पद खारेजीको मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

अदालतको यो फैसलासँगै उनको हैसियत नागरिकता नलिएको नेपाली नागरिकमा सीमित भएको छ भने उनले गरेका कार्यहरु गैरकानुनी प्रमाणित भएका छन् । यसले राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगेका लामिछानेलाई आजको आदेशपछि ठूलो धक्का लागेको छ । उनको सांसद पद मात्र गएको छैन, उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको सभापति पदका लागि पनि अयोग्य भएका छन् । नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार नागरिकता नभएको व्यक्ति मन्त्री तथा पार्टीको सभापति हुन् पनि योग्य रहँदैन । 

सर्वोच्चले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीलाई नदिनु र कानुनअनुसार नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा नगर्नुलाई लामिछानेको दोष औंल्याएको छ । संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा नगरेको देखिएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन्, वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।

नागरिकता ऐनमा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था छ । तर, लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा सम्बन्धित अधिकारीलाई नदिएको अदालतको ठहर छ ।

प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

सुशासन र राजनीतिक शुद्धिकरणको नारा दिएर राजनीतिमा आएका लामिछानेलाई अन्ततः सामान्य लाग्ने तर कानुनी शासनमा महत्वपूर्ण यहि दुई कारण भारी परेको छ । लामो समयदेखिको आफ्नो नागरिकता विवादलाई गम्भीरताका साथ लिएर समयमै कानुनी समाधान नखोज्दा गृहमन्त्री बनेको एक महिनामै उनी पदच्यूत हुनुपरेको हो । 

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता (ग्रिनकार्ड) लिएका थिए भने त्यसको एक वर्षपछि उनले नेपालबाट पनि पासपोर्ट बनाए । सन् २०१८ मा अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागे पनि त्यसबीचमा उनले बकाइदा दुइवटा पासपोर्ट प्रयोग गरे । यसबारे त्यतिबेलै प्रेस काउन्सिलले प्रश्न उठाएको थियो । उनी सञ्चार क्षेत्रमा रहेकाले काउन्सिलले यसमा चासो दिएर तत्काल प्रक्रिया मिलाएर नागरिकता लिन सुझाएको थियो । तर, टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत लोकप्रियतामा रमेका उनले त्यतिबेला यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुको परिणाम अहिले भोग्न बाध्य भएका छन् । 

त्यतिबेला काउन्सिलले सजग गराउँदा उनले प्रक्रिया पुर्याउनु भन्दा ‘जुत्ता सिलाएर बस्छु’ भनेर नेपालको संविधान, कानुन र नागरिकता ऐनमाथि ठाडो चुनौती दिएका थिए । तर, अदालतको आजको निर्णयले कानुनीराजमा विधि, प्रक्रिया र प्रणाली विपरित ‘अरविन्द केजरीवाल’ बन्न नहुने पाठ सिकाएको छ । चर्का कुरा गरेर जतिसुकै लोकप्रियता हासिल गरेपनि अन्ततः कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने कुरा महसुस नगर्नु नै लामिछानेका लागि प्रत्युत्पादक बन्नपुग्यो । 

अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले अदालतको फैसलाले कानुनी राज्यमा कानुनको जित भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ । उनले अदालतको आजको फैसलालाई एतिहासिकसमेत भनेका छन् । 

अदालतको आजको फैसलाले राज्यका अंगहरु कति कम्जोर रहेछन् भन्ने तथ्य समेत उजागर गरिदिएको छ । चितवन–२ बाट चुनाव जितेका लामिछानेले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा उनको नागरिकताबारे पर्याप्त अध्ययन नगर्नु निर्वाचन आयोगको ठूलो कमजोरी हो । प्रेस काउन्सिल लगायतका अन्य सरकारी निकायहरुले धेरै पहिलादेखि प्रश्न उठाइरहेको विषयमा आयोगले ध्यान नदिएकै कारण लामिछाने आफैँ सभापति भएको पार्टी आयोगमा दर्ता भएको हो । अदालतको फैसलामा लामिछानेको उम्मेदवारी कायम गर्ने, उनलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम संविधानविपरित भएको उल्लेख छ । 

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता  प्राप्तिको प्रक्रियामा नगई रद्द भैसकेको पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकाले उनको सांसद पद खारेजीको मागसहित गत २८ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । त्यसको करिब दुई हप्तापछि पुस १० गते ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनेगरी गृहमन्त्री बनेका उनी अन्ततः ३३ दिनमै पदच्यूत हुनुपरेको छ ।