फैसलामा नलेखिएको विषयमा किन रविको बढाईचढाई ?

सर्वोच्च अदालतको अस्तिको फैसलापछि गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा रवि लामिछानेले सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुलाई दिएको प्रतिक्रियामाथि पनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । उपप्रधानको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने क्रममा मन्त्रालयको मूल ढोकामा उभिएर उनले दिएको प्रतिक्रियालाई संवैधानिक इजलासको खिल्ली उडाएको अर्थ लगाइएको छ । 

सतहमा सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गने पनि लामिछानेले घुमाउरो ढंगले फैसलाको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा उनले ‘म अनागरिकको यसबारे केही भन्नु छैन’भन्ने वाक्यले उनी विवादमा तानिएका हुन् । अदालतको चार पृष्ठको फैसलामा कतै पनि रविलाई नेपाली नागरिक होइन भनिएको छैन । 

उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको मात्र भनिएको छ । लामिछानेलाई नेपाली नागरिक नभएको भनेर रिट निवेदकहरुले समेत जिकिर गरेका छैनन् । "उनको भाषाको अनागरिक भनिएको भए र उनी साँच्चिकै अनागरिक ठहर भएका भए उनलाई हिजै साँझ देश निकाला गर्ने आदेश पनि हुनसक्थ्यो"-रिट निवेदक पक्षका एक जना कानुन व्यवसायीले बताए ।

रविको उक्त आरोपको व्याख्या गर्ने हो भने कुनै पनि बालबालिकाले १६ वर्ष उमेर नपुगेसम्म नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सक्दैनन् । तर त्यसको अर्थ ती बालबालिकालाई नेपाली नागरिक होइन भनेर भन्न मिल्दैन । नागरिकता नभएको कारण उनीहरु १६ वर्षसम्म अनागरिक पनि हुँदैनन् ।

यतिखेर मुलुकमा उमेर पुगेका तर नागरिकता प्राप्त नगरेका भनिएका १० लाखभन्दा बढी नागरिक छन् । विभिन्न कारणबस उनीहरुले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ‘नागरिक र नागरिकताको प्रमाण पत्र दुई भिन्न विषय हुन्,’ उनै कानुन व्यवसायीले भने । 

रविको उक्त धारणा अर्को राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । संविधान, कानुन र नियममा लेखिएको प्रावधानलाई आफ्नो अर्थ लगाएर व्याख्या गर्ने गलत प्रवृत्तिकै कारण अहिले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेको उनीहरुको निश्कर्ष छ । उनको यही प्रवृत्तिले आगामी दिनमा अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता एकै समयमा प्रयोग गरेको,राहदानी दुरुपयोग गरेको फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा थप कानुनी कारवाही भोग्नुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताइन्छ ।