राष्ट्रपतिलाई महान्यायाधिवक्ताको डेढ दर्जन सुझाव

महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । आज राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पिएका संवैधानिक तथा कानूनी विषयमा रायसल्लाह प्रदान गर्ने, सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने, हक, हित र सरोकारनिहित मुद्दामा प्रतिनिधित्व तथा प्रतिरक्षा गर्ने, हिरासत, कारागार तथा बाल सुधारगृहमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षणको लागि अनुगमन तथा निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारीअनुरुप कानूनी शासनको सुनिश्चितता, व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण तथा फौजदारी न्याय प्रशासनको कार्यान्वयन गर्दा सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकिल कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिलाई १७ बुँदे सुझावसमेत दिइएको छ । जसमा मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष ऐनमा भएका एकै विषयका कसूर र सजायको व्यवस्थामा एकरुपता हुने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायका सबै कार्यालयमा बाल निगरानी कक्षको व्यवस्था गर्नुका साथै कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ ले गरेका दण्डका सुधारात्मक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ ।

साथै, साक्षीको सुरक्षा एवम् संरक्षणको निम्ति छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने, वन्यजन्तुको नक्कली आखेटोपहार तथा नक्कली संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको कारोबारलाई कसूरको दायरामा ल्याउनुपर्ने र केबुलकार, प्याफ्रिटङ, जिपलाइनलगायत गातिविधिहरु नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको सुझाव छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा संविधानको धारा १६१ बमोजिम सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रामिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानूनी अविलम्ब तर्जुमा हुनुपर्ने, सरकार वादी हुने कसूरको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गत विशिष्टकृत अपराध अनुसन्धान प्रहरी एकाईको स्थापना हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । 

त्यस्तै, सरकारी निकायले निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना र कानूनद्धारा निर्दिष्ट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, सरकारी निकायले मुद्दा र रिटसँग सम्बद्ध मिसिल कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा सरकारी वकिल कार्यालयमा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हिरासत, कारागार तथा बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइएको छ । 

पोखरेलले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्तिको पुनरावलोकन र बजेट वृद्धि हुनुपर्ने बताउँदै फौजदारी कानूनको सुधारका सम्बन्धमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १५९ को उपधारा (१) मा महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।