संवैधानिक इजलासबाट ईश्वर श्रीमान्को गह्रुंगो प्रश्न , लामिछानेलाई तीन वटा कसुरमा अझै संकट

निवर्तमान उपप्रधान एव्म गृहमन्त्री रवि लामिछाने अनागरिक रहेको विवादमा माघ ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विपक्षी कानुनव्यवसायीहरुले गरमागरम वहश गर्दै थिए । त्यति नै बेला इजलासबाटै झुटा विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको सन्दर्भ उठान भयो । लामिछानेले अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी पनि लिएको बिषयमा संवैधानिक बेञ्चबाट इश्वर खतिवडाले प्रश्न सोधेका थिए । 

खतिवडाले लामिछानेका कानुनव्यवसायीलाई प्रश्न गर्नेक्रममा नेपाली राहदानी लिएको बिषय तथ्यका रूपमा स्थापित भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘तपाईंले राहदानीको कुरा कोट्याइहाल्नुभयो । यहीँनेर मेरो जिज्ञासा नि १ रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको, सन् २०१५ मा कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी नयाँ राहदानी बनाएको र सन् २०१८ मा अमेरिकी राहदानी त्यागेको त स्थापित तथ्य होइन र ? कि कसो हो वरिष्ठ ज्यु ?’

इश्वर श्रीमान्को प्रश्न यत्तिमै रोकिएन । फेरी पनि इजलासबाट प्रश्न सोधियो ‘कायम नरहेको नेपाली नागरिकता पेस गरेर राहदानी बनाउन मिल्छ ?’ संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश खतिवडाले बहसका क्रममा लामिछानेका कानुनवसायी रविका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमलाई यसरी पेचिलो प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गौतमले राहदानीको बिषय रिटको विषय नभएको भन्दै वहशलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न गरे । यद्धपी संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त आदेशमा भने इजलासले राहदानीका बिषयमा केही बोलेको छैन । रिटमा राहदानीको बिषयमा प्रश्न नउठाइएका कारण माग नभएको बिषय संवोधन गर्न जरुरी नठानेको रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीको भनाई छ । 

संवैधानिक इजलासको आसयबाटै बुझिन्छ लामिछानेले राहदानीमा गरेको कसुर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चबाट समेत उठिसकेको छ । यही बिषयमा यतिबेला लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा छानविन प्रक्रिया समेत चलिरहेको छ । सर्वोच्चको गत शुक्रबारको फैसलाले उक्त छानविनलाई बल पु¥याएको आँकलन समेत भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा जिल्ला प्रसासनलाई पठाएको पत्रसहितको फाइल सुनुवाईकाक्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि पेश भइसकेको छ । राहदानी ऐन अनुसार पनि जाहेरी वा सरकारी कागजातका आधारमा अनुसन्धान गर्न रोकिँदैन । सर्वोच्चको फैसलालाई पनि छानविनको आधार बनाउन सकिने फौजदारी कानुनका जानकारको तर्क छ । 

लामिछाने मे १७, २०१८ सम्म अमेरिकी राहदानी बाहक रहे पनि मे १८ का दिनबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा रु २ लाख ५८ हजार दस्तुर समेत बुझाएर अमेरिकी पासपोर्ट र अमेरिकी नागरिकता बुझाएको भन्दै घोषणा गरेका थिए । लामिछानेले दुतावासमा बुझाएको निवेदनले नै उनीसँग सन् २०१८ मे १७ सम्म अमेरिकी राहदानी नै रहेको तग्य स्थापित गरिसकेको छ । उनले अमेरिकी नागरिक रहेकै बेलामा नेपाली राहदानी समेत लिएका थिए । उनको नाममा २०१५ मे २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी जारी भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । लामिछानेको अमेरिकी राहदानीको म्याद २०२४ मार्च ४ सम्मै थियो । नेपाली राहदानी निकाल्दा अमेरिकी राहदानी लिएको एक वर्ष मात्रै पुगेको थियो । 

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहादानी त्याग्नुभन्दा तीन बर्ष अघि नै नेपालबाट राहादानी बनाउन भ्याइसकेका थिए । नेपालको नागरिकता ऐन अनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने र पुनप्र्राप्तीको कानुनी प्रक्रियामा जानैपर्ने तथ्य सर्वोच्चबाट स्थापित भइसकेको छ । यसरी अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाइनुले जानाजान् अवधै कार्य गरेको देखिन्छ । फौजदारी कानुनका जानकारका अनुसार यो प्रकरणमा ‘किर्ते जालसाजी’ मुद्दा चलाउने प्रयाप्त आधार र पृष्ठभूमि तयार छ । लामिछानेले अमेरिकी राहदानी बोकेकै बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी लिएको बिषय गम्भीर फौजदारी कसुर हो । यसरी दल दर्ता र उम्मेदवारी दर्तासम्म दर्ता खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेको आधारमा ‘किर्ते जालसाजी’ मा कारवाही गर्न पर्याप्त आधार छ । 

लामिछाने अ‍ेमरिकाबाट नेपाल आउँदा गैर पर्यटक नातेदार भिसामा नेपालमा सन् २०१८ अक्टोबर ४ सम्म बस्न अनुमति पाएका थिए । त्यसबेला अध्यागमन कानुनकोसमेत ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । अध्यागमन नियमावली को नियम २० अनुसार पर्यटक र नातेदारको भिसामा नेपालमा बस्ने व्यक्तिले पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउँदैन । तर लामिछानेले टेलिभिजनमा निश्फिक्री कार्यक्रम चलाएका थिए । अध्यागमन नियमावली अनुसार भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जुन उद्देश्यको लागि भिसा प्राप्त गरेको हो त्यस बाहेक अन्य काम गर्न पाउँदैन । 

श्रम स्वीकृति नै नलिई अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपालमा आएर काम गरेको बिषयमा अध्यागमन मात्र होइन, नेपालको श्रम ऐनको समेत ठाडो उलङ्घन भएको छ । श्रम ऐन अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने अर्को आधार खडा भएको छ । नातेदार भिसाले रोक लगाएको गतिविधि लामिछानेबाट खुलेआम भएको निर्बिबाद तथ्य हो । गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा दर्ता खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी ढाँटेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै लामिछानेबाट निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन समेत उल्लङ्घन भएको छ । नेपाली नागरिक मात्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी प्रावधान रहे पनि उनी जानाजान् दर्ता खारेज भएको नागरिकता पेस गर्दै उनी चितवन–२ बाट उम्मेदवार बने र विजयी भए । 

भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारको प्रतिरक्षा गर्ने विशेष सरकारी वकीलको कार्यालयका एक उपन्यायाधिवक्ताका अनुसार उक्त प्रकरणमा लामिछानेले फर्जी प्रमाण पेस गर्दा पनि अध्यागमन, निर्वाचन आयोगलगायतका सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीले प्रमाण नजाँची स्वीकृत गरेको आधार देखाएर भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा छानविन गर्नसक्ने गतिलो ‘ग्राउण्ड’ छ । लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर हुनुअघि नै उजुरी परीसकेको छ । उक्त उजुरीमा दोषीमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन माग गरिएको छ । 
राहदानी ऐन, २०६३ ले झुठा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिने प्रयन्त गरे कसूर हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसूर ठहर भएमा दुई लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ । लामिछाने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र श्रम ऐन उल्लङ्घनको कसुरमा समेत तानिन सक्ने खम्विर सुबद प्रमाण मौजुदा रहेको अवस्थामा कुन नैतिकताले फेरी मन्त्री खान मिल्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।