गठबन्धन बैठक अनिश्चित : भोलि एमाले अध्यक्षले बोल्ने, सांसदहरुलाई हाजिर हुन कडा उर्दी

सत्ता गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्न सकेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पार्टीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुनः हस्तान्तरण गर्न आज मध्यरातसम्म दिएको समयसीमा सकिन अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ ।

सत्ता गठबन्धनमा कुरो नमिलेको प्रतिविम्ब भोलि दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा प्रकट हुने एमाले नेतृत्वले संकेत गरेको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विशेष समय लिएर बोल्ने तयारी छ । एमालेले भोलिको संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको निम्ति सबै सांसदलाई उर्दी लगाएको छ । 

आज बिहान बालुवाटारमा अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफल छोटो समयमा टुंगिएको थियो । मुश्किलले आधा घण्टा कुराकानी गरेपछि भोलि एमाले अध्यक्षले संसदमा सम्बोधनको तयारी गर्नुलाई मामला गम्भीर भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । 

‘एमालेभन्दा काँग्रेस सजिलो हुँदै गएको  छ । संयन्त्रको बैठक बोलाउँदा त्यसमा आफूबाहेक ओली,रवि र लिङ्देन एकातिर हुने प्रष्ट छ ।’

आजको भेटमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको चुनावअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राख्ने इच्छा नदेखाएपछि अध्यक्ष ओली रिसाएर निस्कनुभएको बताइन्छ ।  यता रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा गरेको दाबीको समयसीमा आज मध्यरातमा सकिँदैछ ।

आगामी फागुनको तेस्रो सातासम्म गठबन्धनभित्रैबाट काँग्रेसलाई पनि मान्य हुने उम्मेदवार तय गर्न प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । सोही सन्दर्भमा माओवादी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले ठट्टा गर्दै आगामी पाँच वर्ष ओलीलाई राष्ट्रपति र आफू प्रधानमन्त्री बनेर अगाडि जान सकिने धारणा राख्नुभएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएर नदुखेको टाउको दुखाउन नचाहनुभएको स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘संयन्त्रको बैठक बोलाएर किन प्रचण्डले झमेला गर्नुहुन्छ ?,’ माओवादीका एक जना नेताले भने, ‘एमालेभन्दा काँग्रेस सजिलो हुँदै गएको  छ । संयन्त्रको बैठक बोलाउँदा त्यसमा आफूबाहेक ओली,रवि र लिङ्देन एकातिर हुने प्रष्ट छ ।’

यता रेशम चौधरी संरक्षक रहेको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारसँग ‘फायर’ देखिन्छ । सांसद अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि उक्त पार्टीको असन्तुष्टि थप चर्को भएको छ । लो प्रोफाइलको खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका कारण सीके राउतको जनमत पार्टी पनि सरकारसँग सन्तुष्ट देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक प्रधानमन्त्रीको निम्ति घाँडो हुने निश्चित भएपछि उहाँले ओलीको प्रस्तावलाई पछाडि धकेल्नुभएको हो ।