बालेनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिवाना नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हालेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

मेयर साहले गत पुसमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जरिवाना असुल्न रोक लगाएको हो । 

गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा देशभरका थुप्रै उम्मेदवारले चुनावी खर्चको विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएपछि आयोगले वडा सदस्यका उम्मेदवारदेखि महानगरका मेयरसम्मलाई छुट्टाछुट्टै जरिवाना तोकेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अरु पनि रिट परेको थियो ।