अबदेखि संसदले महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंग्याउने

प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुने कुनैपनि महाअभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित भएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिको आज बसेको बैठकले त्यस्तो सहमति जुटाएको हो । 

महाभियोग प्रस्तावलाई ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने तर त्यसअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भए नयाँ निर्वाचित सभाले निश्कर्षमा पुर्याउने व्यवस्थासहितको नियमावली मस्यौदा समितिले पारित गरेको हो । तर त्यसका लागि नयाँ संसदको एक चौथाई सदस्यले अपनत्व लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

समितिबाट पारित नियमावलीलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा एउटा सभामा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपुग्दै संसद्को कार्यकाल समाप्त भए के हुने भन्ने अन्यौल थियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले ७ महिनासम्म टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा त्यो प्रस्ताव नयाँ सभामा जाने कि नजाने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद सिर्जना भएको थियो । विवादबीच चोलेन्द्र निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका हुन् ।