प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि गभर्नरको कार्यालयका उपनिर्देशकको जागिर धरापमा

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिष्ठानको प्राज्ञमा मनोनित गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक भागवत आचार्यको बैंकको जागिर धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले आचार्यलगायतलाई प्रज्ञा सभा सदस्यमा मनोनित गरेपछि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर कार्यालयमा कार्यरत आचार्य र बैंक दुबै विवादमा तानिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ (दोस्रो संशोधन २०७२ समेत मिलाइएको रुपमा) ले कर्मचारीहरुलाई तोकिएको क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र  प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न खालका चुनौती थपिन थालेपछि बैंकले कर्मचारीहरुलाई व्यावसायिक बनाउन उक्त व्यवस्था गरेको हो । बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सोसँग सम्बन्धित अन्य निकायमा केही कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा मनोनयन गरे पनि बैंकको उद्देश्य र कार्यप्रकृतिभन्दा नितान्त फरक निकायमा भएको मनोनयनलाई अधिकांशले अचम्म मानेका छन् ।

एकेडेमी पनि केन्द्रीय बैक जस्तै सरकारी निकाय हो । त्यसका प्राज्ञ भनेको सरकारी पदाधिकारी सरह हुन् । केन्द्रीय बैंकमा उपनिर्देशकको पदमा बसेर कमलादीस्थित एकेडेमीको प्राज्ञ बन्नु र बनाइनु पाखण्डको असली रुप हो ।

कर्मचारी सेवा विनियमावलीको नियम १३५ (३) मा बैंक कर्मचारीले बौद्धिक, पेशागत तथा सामाजिक संघ संस्थाको सदस्य बन्न बाधा नपुग्ने उल्लेख छ । तर यो व्यवस्था कुनै पनि कर्मचारीलाई चिकित्सकहरुको पेशागत संस्था चिकित्सक संघ, चार्टर्ड एकाण्टेण्टहरुको चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संघ, कानुन व्यवसायीहरुको नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य बन्न सकिने सम्बन्धमा गरिएको हो । अहिले आचार्य नियुक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सभा सदस्य केन्द्रीय बैंकका बहालरत कर्मचारीको निम्ति उपयुक्त थलो हुनै नसक्ने बैंकबाट अवकाशप्राप्त एक जना कार्यकारी निर्देशकले बताए । 

उनले भने, ‘एकेडेमी पनि केन्द्रीय बैक जस्तै सरकारी निकाय हो । त्यसका प्राज्ञ भनेको सरकारी पदाधिकारी सरह हुन् । केन्द्रीय बैंकमा उपनिर्देशकको पदमा बसेर कमलादीस्थित एकेडेमीको प्राज्ञ बन्नु र बनाइनु पाखण्डको असली रुप हो ।’ बैंक ऐनमा उसको उद्देश्यबारे प्रष्ट लेखिएको छ । यता एकेडेमीको कार्य भनेको भाषा, कला, संस्कृतिको जगेर्ना र विकासमा निरन्तर लागिपर्नु हो ।

मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन बैंकले अनेकथरी सुविधा दिएर भर्ना गरेका कर्मचारीले एकेडेमीको उपल्लो स्थान खोज्नु नियामक निकायको निम्ति पनि लज्जास्पद विषय बनेको छ । उनको चाहनाले सोही क्षेत्रमा जीवनभर लागिपरेका लेखक तथा साहित्यकारहरुमध्ये उपयुक्त एक जना बेफ्वाँकमा शहीद बनेको टिप्पणी गरिएको छ । 

बैंकका अवकाशप्राप्त साहित्यअनुरागी एक जना कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘पीएचडी गरेपनि, संस्कृतको विद्वान बनेपनि बैंकको सेवामा हुने कर्मचारीले भौचर उठाउने र डेबिट क्रेडिटको हिसाब गर्नैपर्छ । खाद्य संस्थानमा रहेकाले दाल चामलको बोरा गन्नैपर्छ । साहित्यमा रुची भएकाले बैंकबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएर वा नियमानुसारको अवकाशपछि मात्रै एकेडेमी जानु दुबै संस्था र मुलुकको हितमा छ । वित्तीय क्षेत्रको रेगुलेटरले मन बराल्दै हिँडेपछि स्टेकहोल्डरहरु छाडा हुनु अस्वाभाविक हुँदैन ।’ 

प्राज्ञसभालाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । एकेडेमीले यसको मुख्य कार्य प्राज्ञपरिषद्लाई मार्गदर्शन गर्नु, निर्देशन दिनु, वार्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु, विद्वत्वृत्ति, सम्मान, प्रज्ञामानार्थ–सदस्यता तथा आजीवन–सदस्यता प्रदान गर्नु, उपयुक्त व्यक्ति वा संस्थालाई कदर सम्मान वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु तथा आवश्यक नियम बनाउनु रहेको उल्लेख गरेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म ढाका टोपीमा टाइ लगाएर काम गर्नेले एकेडेमीको उक्त उद्देश्य परिपूर्तिमा माखो मार्न नसक्ने एक जना साहित्यकारको निचोड छ । उनले भने, ‘सोही क्षेत्रमा लागेर कपाल फुलाएका र छाला चाउरी पारेकालाई यस्तै हाइब्रिडहरुले किनारमा पुर्याएका छन् ।’ 

प्राज्ञ सभाको अध्यक्ष कुलपति र उपाध्यक्षमा उपकुलपति हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संस्कृति मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य हुन्छन् भने नेपाली तथा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषाहरु तथा तिनको साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शनशास्त्रसम्बन्धी विभिन्न विषयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका २५ जना लाई प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्छन् । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सचिव सभाको सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक र संस्कृतिमन्त्री संरक्षक हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालयमा रहेका खोटाङका आचार्यले नेपाली भाषामा पिएचडी गरेको बताइएको छ । उनी बैंकमा धेरै अवसर प्राप्त हुने अनुसन्धान विभाग र गभर्नरको कार्यालयमा बस्दै आएका छन् । ‘माछा हुँदा दुलाभित्र र सर्प देख्दा दुला बाहिर हात’ भनेझैँ उनले मौका पर्दा आफ्नो अध्ययन र अनुभवको पृथक विषय मौद्रिक नीतिको समेत पण्डित्याईं छाँट्ने गरेको गभर्नरको कार्यालयका एक जना निर्देशकले बताए ।

केही महिनाअघि उनले सञ्चालन गरेको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम विवादित बनेको थियो । बैंकको खर्चमा गरिएको उक्त कार्यक्रम होटलमा एउटा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनलाई पछाडि राखेर गरिएको थियो ।

आचार्यको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको मनोनयनबारे बैंकका उच्च अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा बोल्न चाहेनन् । ‘सरकारको प्रतिनिधि भएकाले हामीहरुले सरकारको निर्णयबारे मुख खोल्न मिलेन । तर, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई थप अनुशासित र मर्यादित बनाउन गरेको प्रयासमा उनको मनोनयनलाई सकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन । त्यस्तो इच्छा हुनेले दुई लाइनको निवेदन लेखेर राजीनामा दिएर चौबिसै घण्टा मुलुकको साहित्य विकासमा योगदान पुर्याएको भए देख्नेलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो,’ एक जना डेपुटी गभर्नरले सल्लाह दिएका छन् ।