राष्ट्रपतिद्वारा जनप्रतिनिधिहरुको जरिवाना मिनाहा, प्रधानमन्त्रीपुत्री रेणुलगायतलाई राहत

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुको जरिवाना रकम मिनाहा गरिदिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकको सिफारिसका आधारमा उक्त जरिवाना मिनाहा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका र हाल जनप्रतिनिसमेत रहेकाले नियमानुसार तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकाले आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । तर, हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार त्यस्ता जनप्रतिनिधि र उम्मेवारलाई तोकिएको जरिवाना फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।

यसअघि उक्त जरिवाना गैरकानुनी उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलेन्द्र साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अस्ति अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यता, आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरु कारवाही हुने निश्चित छ । कारवाहीपछि उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । सोही व्यवस्था हटाउन आज क्याबिनेटको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त आदेश भएको हो ।