दरबारको सम्झौता कच्याककुचुक

जनयुद्ध दिवसकै दिन २०७९ फागुन १ गते सरकारसँग सम्झौता भएको दुई वर्षपछि जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई हाजिर हुन आउन गोरखापत्र दैनिकमार्फत म्याद जारी गरेको छ । सिंहदरबारमा भएको सम्झौता तल्लो तहले कच्याककुचुक बनाएका छन् । 

मुद्दा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश व्यक्ति विप्लव समूहमा छैनन् । धुलिखेल ९ का कान्छा लामा दुई वर्षअघि नै एमालेमा प्रवेश गरेका थिए भने खानिखोला ५ का रेशम नेपाली पनि विप्लव समूह छाडेर एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । अन्य कार्यकर्ता पनि सोही पार्टीमा छैनन् । केही नेता सोही पार्टीमा क्रियाशील छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएको उक्त पार्टीका कार्यकर्ता गोरखापत्र हेरेर हाजिर गर्न जाने कि नजाने अनभिज्ञमा परेका छन् । केहीले बाहेक अरुले उक्त सूचनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

अदालतले सार्वजनिक भौतिक संरचनाको विनाश मुद्दामा मण्डनदेउपुर ३ का चमार सिं लामा, धुलिखेल ९ का कान्छा लामा, चौरीदेउराली ६ का डिल्लीप्रसाद दुलाल, पनौती ४ का हुद्दबहादुर वाईवा, मण्डनदेउपुर १० का शंकरप्रसाद नेपाल, धुलिखेल ६ का सुवास देवजु, मण्डनदेउपुर १० का भोलाप्रसाद नेपाल, चौरीदेउरली ३ का यादव ढुंगेल, पनौती ४ का सुन्दर रायमाझी, पनौती ४ का अनिल रायमाझी छन् । सुन्दर र अनिल दाजुभाइ हुन् । त्यस्तै विस्फोटक पदार्थ मुद्दामा रामेछाप उमाकुण्ड ६ का शरद रसाइली, चौरीदेउरली–५ का लेखराज गजमेर, मण्डनदेउपुर २ का कान्छा लामा, खानीखोला ५ का रेशम नेपाली, खानीखोला–५ का प्रताप तामाङ गोले रहेका छन् । 

अदालतबाट जारी भएको म्याद बेपत्ते तामेल भई आएकाले अदालतको आदेशअनुसार प्रतिवादीका नाममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५८(१३) बमोजिम अभियुक्तहरूलाई हाजिर हुन आउन सूचना प्रकाशन भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक उल्लिखित म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सूचना प्रकाशन गरेको छ । अदालत उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेमा कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । पछि कुनै उजुरबाजुर नलाग्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । ०७७ फागुन २१ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लब समूहका प्रमुख नेत्रविक्रम चन्दबीच तीनबुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा दुबै पक्ष नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमत भएको, नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । विप्लव समूहले खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सम्मिलित वार्ता टोली बनाएको थियो । दुवैतर्फका वार्ता टोलीले वार्ता गरी बिहीबार सहमति गरेका थिए । ‘अदालतले सार्वजनिक भौतिक संरचनाको विनाश तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशबमोजिम हाजिर हुन म्याद जारी गरेको हो । सरकार र उक्त पार्टीबीच भएको सम्झौताबारे जिल्ला अदालतमा कुनै जानकारी छैन’, श्रेस्तेदार उपसचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो–‘सरकारसँग भएको सम्झौता प्राप्त भएको छैन । नियमित प्रक्रियामा रहेका मुद्दामा भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि मुद्दामा संलग्न अभियुक्तहरूलाई म्याद जारी गरिएको हो । म्यादमा को कुन पार्टीका भन्ने थाहा पनि छैन र हुँदैन पनि ।’ 

अदालतमा प्रहरीले दर्ता गरेको मुद्दा सरकार र विप्लव समूहबीच सम्झौता हुनुअगावैको हो । तैपनि सरकारसँग भएको सम्झौता अदालतमा लामो समयसम्म आइनपुग्दा अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

– मोतीराम तिमल्सिना