राष्ट्रपतिबाट भएको जरिवाना मिनाहाविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई हुने

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवार र विजेता जनप्रतिनिधिहरूको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले अस्ति सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि आगामी शुक्रबार सुनुवाई हुने जनाइएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकामध्ये खर्च विवरण नबुझाएका एक लाख २३ हजार ६५० जनालाई निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार राति जरिवाना माफी मिनाहा गर्नुभएको हो ।