चर्को विवादपछि कृषि मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, तरकारीको परीक्षण नरोकेको दाबी

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तरकारीको विषादी परीक्षण र जीटूजी मलको आयात रोकेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । मन्त्रालयले तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच्ने क्रम नरोकिएको सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको छ । 

खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९ बमोजिम खाद्य पदार्थसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भ सामग्रीको आधारमा स्वीकृत मापदण्डउपर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको र सो विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको विधेयक पुस ११ गते नै स्वतः फिर्ता भइसकेको आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम तरकारीका ६ समूह र १५ उपसमूह एवम् फलफूलका ४ समूह र १० उपसमूहको जीवनाशक विषादीको अधिकत्तम सीमाका सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय कोडेक्सएलिमेन्टारियस कमिशन’ को खाद्य पदार्थसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भ सामग्रीको आधारमा खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९ बमोजिमको स्तर निर्धारण समितिबाट गत माघ १७ गते स्वीकृत गरिएको थियो । 

उक्त मापदण्ड विश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुबाट रायका लागि पठाइएको तर कुनै मुलुकबाट प्रतिक्रिया नआएपछि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मन्त्रालयले गत भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । 

भदौ २१ गतेको निर्णयानुसार उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाएपनि विचाराधीन अवस्थामा थियो । तर नयाँ सरकार गठनपछि त्यो प्रस्ताव स्वतः फिर्ता भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले तत्काल नयाँ प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

त्यस्तै, समाचारमा उल्लेख भएबमोजिम उक्त प्रस्ताव कुनै मुलुकको उत्पादनतर्फ लक्षित नभई डब्लूटीओको प्रावधानअनुरूप खाद्य ऐन, २०२३ मा व्यवस्था भएअनुरूप खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम नेपालभर उत्पादन, आयात निर्यात एवं बिक्रीवितरण हुने खाद्य पदार्थका लागि सो मापदण्ड आकर्षित हुने व्यहोरासमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उल्लेख गरेर प्रकाशित समाचार झुठो रहेको ठोकुवा गरिएको छ । भारतबाट जीटुजी मल नआउने गरी प्रकाशित समाचार प्रवक्तामार्फत सम्प्रषेण नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।