प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनी रिक्तता रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानून नभएकाले सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानूनी रिक्तता देखाएको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै गत फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनको जवाफ दिँदै कानून नभएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी गराइएको छ ।

‘यस कार्यालयको मन्त्रिपरिषद्को समिति तथा सवैंधानिक निकाय शाखाबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीअनुसार सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ऐन संशोधन गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, सो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नुका साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकोमा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेको कारण कानूनी रिक्तता रहेको छ ।’

त्यसैले, उक्त कानूनी रिक्ततालाई पूरा गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकोले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत फागुन ८ गते नेपाल बार एसोसिएनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सर्वोच्चमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी कायममुकायममा चलेको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि २०७८ फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि दीपककुमार कार्की हुनुभएको थियो भने अहिले हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।