यस्तो हो भने जनताले के मान्लान् र ?

संसदीय व्यवस्थाको मूल शर्त हो– सुशासन र स्थिरता । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् भने विद्रोह हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता भएन भने व्यवस्थामाथिको विश्वासमा समस्या आउँछ । स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनतामा देखिएको चरम निराशालाई उनीहरुले मतमार्फत प्रकट गरेका छन् । त्यो भनेको सत्तारुढ दलले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन, राजनीतिक दलहरुले स्थिर राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेनन् भन्ने कुराको असन्तुष्टि हो ।

जनताले मूलधारको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा व्यक्त गर्ने क्रममा कस्ता दल, व्यक्ति र समूहलाई रोजे ? गम्भीर प्रश्न यो हो । सत्तारुढ दल वा प्रमुख राजनीतिक दलले जनचाहनाबमोजिम भूमिका खेलेनन्, यो सत्य हो । त्यसको विकल्प विचार, नीति, योजना र कार्यक्रमविहीन व्यक्ति वा समूह हुन्छ कि हुँदैन ? यो ठहर जनताले गरेनन् । मात्रै, असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

ठूला दललाई चुनौति दिए, ‘हामीले चाहँदा तिमीहरु सोत्तर हुन्छौ’ भने । हो पनि, लोकतन्त्रमा जनमत नै त्यस्तो शक्ति हो, जसले राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीमाथि कुनै पनि बेला धावा बोल्न सक्छ । अहिले जनमतले प्रमुख राजनीतिक शक्तिका विरुद्ध अभिव्यक्त गरेको विद्रोह वा असन्तुष्टिलाई ती दलले समयमै हल गर्नेतर्फ पाइला नचाल्ने हो भने देशको अवस्था झन्झन् विकराल बन्नसक्छ । 

भर्खरै सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आएको छ । पुस १० मा निर्मित गठबन्धनले फागुन १० सम्म हेर्ने मौका पायो, त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकेन । जतिबेला केपी ओलीसँग दुई तिहाई हाराहारीको संसद थियो, उहाँले चाहँदा जे पनि हुने थियो । उहाँले चाहनुभयो, तर गलत कुरा । जस्तो कि, सत्तामा आफू वर्षैंवर्ष एक्लै हावी हुनका लागि संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको बाटो रोज्नुभयो । जनताले यस्तो चाहेका थिएनन् । अहिले फेरि ताजा जनमतबाट नयाँ संसदको निर्माण भएको छ ।

तर, ओलीले पुरानै कुरा गर्नुभयो, विघटनको पक्षमा । जनताले विघटन गर्नका निम्ति संसदका सदस्यहरुलाई निर्वाचित गराएका हैनन् । यिनै कुराले जनतामा राजनीतिप्रति, राजनीतिक दलका आचरण र तिनले प्रदर्शन गर्ने भूमिकाप्रति वितृष्णा जन्माउँछ । राजनीतिलाई जनताको पक्षमा ल्याउन, लोकप्रियता आर्जन गर्न त्यसका मर्म र भावनामाथि न्याय गर्नुपर्छ । सत्ता गठबन्धनले नयाँ यात्रा शुरु गरेको छ । केपी ओलीको व्यक्तिवादी, अहंकारी कार्यशैलीबाट सरकारमुक्त भएको छ ।

अब त्यो सरकारमा अर्को व्यक्तिवाद वा अहंकारी प्रवृत्ति देखिएन र त्यसले जनतालाई गर्ने सेवा प्रवाह प्रभावकारी भयो भने राजनीतिप्रति भड्किँदो जनमतले सही सच्चिन्छ । नत्र, व्यालेटबाट बोलिएको विद्रोह झन्झन् उग्र हुँदै जान्छ । त्यसले व्यवस्था, राजनीतिक प्रणालीमात्रै हैन, मुलुकै स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउनसम्मका कुरा हुनसक्छन् । तसर्थ, राजनीतिक दलहरुले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ ।