बिरोध नै गर्नपर्ने काम आफैले किन गरेको त कमरेड ?

भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दुई छिमेकी मुलुकलाई जोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणी स्वयंका लागि प्रतुत्पादक हुने देखिएको छ ।  

ओलीले गत शनिवार सार्वजनिक मन्चबाट भारतको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले मुस्ताङमा बौध्द विश्वविद्यालय खोलेर चीनविरोधी गतिविधि गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो । तर, सरकारले मुस्ताङ्गमा कलेज खोल्ने कुनै निर्णय नभएको बताएपछि ओलीको भनाई सस्तो अलोकप्रियताका लागि गरिएको सावित मात्रै भएको छैन,त्यसले नयाँ तथ्यसमेत खुलासा गरेको छ । 

सरकारले हिजो यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भनिएको मुस्ताङको  बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गर्न भारतीय दूतावासमा पत्र लेखेको जानकारीमा आएको भनेपछि ओलीको आरोप एमालेतिरै फर्किएको हो। किनभने उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष  रिङजिन नामगेल गुरुङ एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । 

"विश्वविद्यालय स्थापनाको अगुवाई गर्दा पार्टी नेतृत्वले विरोध गरेकोमा मुस्ताङगकै एमाले नेता इन्द्रधारा बिष्टले असन्तुष्टी जनाएका छन् । "

बताइएअनुसार गुरुङको अगुवाइमा गाउँपालिकाले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला सल्लाहमै भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखेको हो । एमालेका केही स्थानीय नेताहरुका अभिव्यक्तिमा पनि त्यस्तो संकेत देखिन्छ । उनीहरुले बौध्द धर्मबारे अध्ययनका लागि अहिले भारत अथवा चीन जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले मुस्ताङमै बौध्द विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अगुवाई गर्दा पार्टी नेतृत्वले विरोध गरेकोमा मुस्ताङगकै एमाले नेता इन्द्रधारा बिष्टले असन्तुष्टी जनाएका छन् । 

सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेजस्तै मदन भण्डारी फाउण्डेशनका नाममा भारतीय दूतावासबाट रकम बुझ्ने एमाले नेतृत्वले हरेक कुरालाई त्यही रुपमा देख्ने गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताको आरोप छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाएको,ठोरीमा राम मन्दिर बनाउन पहल लिएको सन्दर्भ जोड्दै ती नेताले भने, 'बौध्द विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भए पनि किन आपत्ति ?'

यस विषयमा हिजो सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेलगत्तै बसेको सत्ता साझेदार आठ दलको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा पोख्दा कूटनीतिक संवेदनशीलता मजाकको विषय बनेको भन्दै बैठकले  यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न लागेको बताइएको छ ।