रवि लामिछाको दोहोरो राहदानीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय र सिडियो कार्यालयलाई

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते गरेको फैसलापछि उनको सांसदसहित, मन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी एकै पटक गुमेको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलापछि लामिछानेले दुई दिनपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए ।

उनले दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा फैसला गरे पनि सार्वजनिक भएको ३३ पृष्ठको आदेशको पूर्ण पाठमा दोहोरो राहदानीबारे गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरिरहेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ :