संसदका सास्ति त कति हो कति

‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’, अर्थात् अस्थिर संसद हुनुको दुःख शुरु भइसकेको छ । विपक्षी दलको नेता को हो भन्ने कुराको टुंगो नलाग्दा १९ गते शुक्रवार संसदको कारवाही नै अगाडि बढ्न सकेन । त्यसयता बैठक बस्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा नियमावली, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनदेखि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दालाई अगाडि बढाउनेसम्मका काममा बाधा पुगेको छ । विपक्षी दलको नेता नपाउनु केवल संसदको ‘दुःख’ हो । तर, त्यो दुःखले संसारभरि नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा नजिक–नजिक ल्याएको छ । त्यसैले विपक्षी दलको नेता को हो ?

सभामुखले जवाफ दिने बेला भइसकेको छ । नत्र, संसदीय समितिहरू पनि बन्न सक्दैनन् । त्यसमध्ये संसदीय सुनुवाई समिति नहुँदा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कन्फर्म र अरु न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाकै नियमावलीसहित १० र दुई संयुक्त समिति बन्नुपर्ने कुरा पनि यही कारण रोकिएको छ । राष्ट्रियसभाका चार समिति भने अलग्गै छन् । खाद्य, अनुगमनलगायत विषयहरू यावत छन् । तीउपर कुन समितिले छलफल गरेर टुंग्याउने ?

त्यसो त एमाले र राप्रपा विपक्षी बेञ्चमा बस्न थालिसकेका छन् । बेञ्चमा बसेरमात्रै हुँदैन, त्यतातिरको नेता को हो भनेर सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको एउटा विधेयक केही दिनअघिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कोरम नपुगेर पेश हुन सकेन । अर्को तर्क छ– सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा अगाडि बढाउन हतार भयो भनेर कानुन र प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित ऐनमै संशोधन गरेर विभिन्न निकायलाई सुदृढ बनाउने बाटो हुँदाहुँदै सहायक ऐनहरूको सहारा लिइएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

जस्तो कि, ‘केही नेपाल ऐन’ मूल ऐनहरूलाई टेको लगाउने सहायक ऐनहरू हुन् । अहिले नेपाल ऐनको संशोधन मन्त्रीले पाँच जनाको सरुवा गर भन्दा सचिवले तीन जनाको नाम थपेर लगेजस्तो भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दासँग सम्बन्धित ऐनमा हेरफेर गरिएन, केही नेपाल ऐन संशोधनका नाममा चाहिनेसँगै नचाहिने ऐन पनि तलमाथि पारिएको छ ।