संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकारी आयोग दोषी : नेपाल बार

कानुन व्यवसायीहरुको साझा संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुमा सरकार र संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोगहरुलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरित जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि यसको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवादमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बारले यसको जिम्मेवारी सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले लिनुपर्ने बताएको हो । 

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाको समयोचित निरुपण नभई रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवम् सम्बन्धित विषयहरु र न्यायालयको नियमित क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रक्रियाका सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएशन ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

बारले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय दिने सन्दर्भमा सरकार र संविधानतः गठित ती आयोगहरु नै पूर्ण जिम्मेवार रहने भन्दै उनीहरुले समयमै कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा यो विषय नियमित अदालती प्रक्रियामा जानुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताएको छ । 

‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगले कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय दिने नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
संविधानतः गठित आयोग एवम न्यायिक निकायहरुले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी कार्य सम्पादन गर्ने नै हुँदा ती निकायलाई प्रभावित हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न बारले आह्वानसमेत गरेको छ । 

द्वन्द्व पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी जनयुद्धका मुख्य नेता प्रचण्डविरुद्ध आज मुद्दा दर्ता गराएपछि यो विषय सर्वोच्चले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद छ । केही राजनीतिक दलसहित द्वन्द्व पीडितहरुले नियमित अदालतबाट यस्ता मुद्दा टुंगो लाग्नुपर्ने दाबी गरिरहँदा माओवादीले भने यस्ता मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा हल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै  संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै द्वन्द्वकालमा भएको मुद्दाको निरुपण खोज्न आदेश दिएको थियो ।