प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा ठूलो पनि होइन, सामान्य पनि ठानिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई आफूहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभएको छ ।  

बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको अनुगमन गर्न आज नवलपरासी पुग्नुभएका उहाँले स्थानीय पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त जिज्ञासामा उक्त घटनालाई ठूलो रूपमा पनि नलिएको र सामान्य पनि नठानेको बताउनुभएको हो । 

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जुन बेहोरामा मुद्दा दर्ता भएको छ, त्यो स्वाभाविक छैन’, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता छानवीन जस्ता आयोगहरूले समयमै पूर्णता पाएर संक्रमणकालीन न्यायको काम छिटै सम्पन्न होस् भन्ने अदालतको सदासयता हो भने हामीले सोसम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबुल गरिसकेका छौं ।’

उहाँले उपराष्ट्रपति चुनाव सकिएलगत्तै सरकारको विस्तार एवम् पुनर्गठन हुने पनि जानकारी दिनुभयो । नौदलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकार स्थीर र प्रभावकारी हुने दाबी गर्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले पार्टीबाट पठाइएका मन्त्रीहरूलाई अहिले नै फिर्ता बोलाउनेबारे केही नसोचेको समेत बताउनुभयो ।

यता, आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषयमा धेरै पटक रिट दर्ता भएको र यस मामिलामा पटक–पटक व्याख्यासमेत भएकाले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै यसको कानुनी निरुपण हुने बताएको हो । 

जनयुद्धकालीन घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमार्फत टुंगो लगाउने कानुनी व्यवस्था विपरित नियमित फौजदारी ऐन आकर्षित हुनेगरी प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि माओवादी वृत्त तरंगित छ ।