सरकारी कर्मचारी नै स्ववियुमा उठेपछि अदालतको हस्तक्षेप

पोखरास्थित नर्सिङ क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन स्थगित भएको छ । भोलि हुन लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत उक्त क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन उच्च अदालत पोखराको आदेशका कारण  रोकिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय उज्वल शुक्ल र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले विद्यार्थीको चुनावमा सरकारी  कर्मचारी संलग्न हुन नमिल्ने भनी रोकिदिएको हो । आदेशपछि चुनावको मिति सरे पनि उम्मेदवारी भने खारेज भएको छैन । अनुष्ठा चापागाईंले परमादेश माग गर्दै दायर गरेको मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिइएको छ ।

चापागाईंले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पोखराको नर्सिङ क्याम्पसअन्तर्गत अनेरास्ववियु समेत छ जनालाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा अनेरास्ववियुबाट अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको उम्मेदवार रहेका अन्जना अधिकारी र दिपिका धिताल नेपाल स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारी रहेको जिकीर लिइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०५३ को परिच्छेद–८ मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा कर्मचारी सहभागी हुन नसक्ने र उम्मेदवारी दिन नहुने भन्दै सप्रमाण दावी बिरोध परे पनि उम्मेदवारी रद्द वा खारेजी नगरिएको दाबी गरिएको छ ।

विपक्षी त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय,विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय कीर्तिपुरको निर्देशानुसार विपक्षीमध्येका नर्सिङ क्याम्पस,पोखरा र निर्वाचन संयोजकद्वारा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्नेलगायतका कार्यहरु गैह्रकानुनी तरिकाले गरेको अदालतमा दायर निवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारीले स्ववियू निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने एवं सो उम्मेदवारी सदर कायम गराउने कार्य गैह्रकानुनी भएकोले निजहरुको उम्मेदवारी निष्क्रिय बदर गराई उक्त क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम सन्चालन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेशको माग गरिएको थियो ।

सोही मागको सम्बन्धमा अदालतले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार रहेका क्रमशः अन्जना अधिकारी र दिपिका धिताल नेपाल स्वास्थ्य सेवाको स्थायी कर्मचारी भएको ठहर गरेको हो । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियमबमोजिम निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल, तिनीहरुका भ्रातृ संगठन या कुनै दलको नेताको समर्थन वा विरोधमा कुनै विचार व्यक्त गर्न वा त्यसमा कसैलाई समर्थन वा विरोध गर्नको लागि प्रभावमा पार्न नहुने व्यवस्था भएकाले नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई कुनै राजनैतिक दल वा निजको भ्रातृ संगठनको क्रियाकलापमा भाग लिन बन्देज लगाएको अवस्था देखिन आएको हो । 

आदेशमा भनिएको छ,‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिति २०७९–१२–०५ को लागि तोकेको स्ववियू निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विपक्षीहरु अन्जना अधिकारी र दिपिका धिताल नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी रहेको र राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको तर्फबाट उम्मेदवार रहेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजहरुको उम्मेदवारी कायम रहने वा नरहने भन्ने सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने देखिएकोले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि हाललाई मिति २०७२–१२–०५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नगर्नु नगराउनु अनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’