प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतसँगै पासपोर्ट काण्डमा रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति

राजनीतिक शुद्धिकरण र शुसासनको नारा दिएर पार्टी गठनको छोटो समयमै मुलुकको चौथो ठूलो दलको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि बजारमा एउटा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी भइरहेको छ – जता सरकार, रास्वपा उतै लम्पसार ! गृहमन्त्रालय नपाएर सरकार छोडेको डेढ महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा रास्वपा उभिएपछि यस्ता टिप्पणी भएका हुन् ।

मौजुदा राजनीतिक दल र नेताको विकल्पका रुपमा आफूलाई अघि सारेको दाबी गर्ने रास्वपालाई सरकारमा जाने जनमत थिएन । तथापि शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सिंहदरबार छिरेको उक्त पार्टीका लागि ३९ दिने सत्ता यात्रा सुखद रहेन । सरकार नछोड्न अन्तिमसम्म गरेको प्रयास सफल नहुँदा अपमानजनक बहिर्गमन व्यहोरेको रास्वपाले त्यतिबेला पनि समर्थन भने कायमै राखेको थियो । सरकारमा जाने र फर्किने निर्णयको औचित्यपूर्ण जवाफ दिन नसकेको भनि समर्थक÷शुभचिन्तकबाटै आलोचना खेपिरहेको उसले पुनः प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्योलग्रस्त देखिएको रास्वपा विश्वासको मतबारे भने यौटै बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्नुका पछाडि राजनीतिक सौदाबाजी थियो भन्ने कतिपयका तर्क छन् । त्यसो त, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा अन्तिमसम्म अनिर्णित हुँदा रास्वपाका नेताहरुको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न पनि उठेको थियो । तर, निर्णय क्षमताको अभावभन्दा पनि उसले चलाखीपूर्ण ढंगले राजनीतिक बार्गेनिङ्ग गरेको घटनाक्रमले पुष्टी गरेको छ । 

बजारमा भएका टिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भने लामिछाने आफूविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसूरमा मुद्दा नचल्ने शर्तमा जे पनि गर्न तयार थिए । त्यसका लागि उनले महान्याधिवक्तामार्फत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त्यसको सुनिश्चितता खोजेका थिए । मुद्दा नचलाउने शर्त प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेपछि उनले विश्वासको मत दिने निर्णय पार्टीबाट गराएका हुन् । यो सबै संयोगमात्रै थियो या योजनाबद्ध, तर ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैचोटी’ भनेजस्तै लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगको कसूरमा मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय र विश्वासको मतको पक्षमा रहने सो पार्टीको निर्णय एकै समयमा भएका छन् ।  

लामिछानेले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषय ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य हो । उनी स्वयम्ले समेत त्यस तथ्यलाई स्वीकार गर्दै राहदानी विभागमा पासपोर्ट बुझाएका थिए । अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समेत राहदानी ऐन २०२४ र २०७६ बमोजिम उनको राहदानीसम्बन्धी मुद्दा निरुपण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी राहदानी लिएका थिए भने त्यसको अर्को वर्ष २०१५ मै नेपालबाट राहदानी बनाए । सन् २०१८ मा मात्र अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेका उनले करिब चार वर्ष बकाइदा दुईवटा राहदानी बोकेर विदेश यात्रा गरे । त्यसबीचमा उनले  गरेका ‘ट्राभल हिस्ट्री’ हेर्दा फरक–फरक समयमा दुइटै राहदानी प्रयोग गरेको प्रष्टसँग देखिन्छ । 

सन् २०१४ देखि १७ सम्म विभिन्न मितिमा पटक–पटक ५१२९६६९८१ नम्बरको राहदानीबाट उनले विदेश यात्रा गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागमा रेकर्ड छ । अध्यागमनको रेकर्डमा त्यसपछि भने उनले अर्कै राहदानी प्रयोग गरेको देखिन्छ । सन् २०१८ देखि २२ सम्म लामिछानेले ०८८३४ ८३८ नम्बरको राहदानी प्रयोग गरेर आठ पटक विदेश यात्रा गरेको उनको यात्रा विवरण हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । 

कानुनका जानकारहरुका अनुसार यो नै उनीमाथि मुद्दा चलाउन सकिने यथेष्ट प्रमाण हो । तर, यात्रा प्रमाण आँखै अगाडि हुँदाहुँदै प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । प्रहरी र सरकारी वकिलले प्रचण्ड सरकार जोगाउने सौदाबाजीअन्तर्गत लामिछानेलाई उम्क्याउन कानुनको हुर्मत लिइएको उनीहरुको दाबी छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आजै उजुरी दर्ता भएको छ ।