मारिहाल्यो फुँयाल श्रीमान्को मोहनी बोलीले

अघिल्लो बुधवार अर्थात् चैत २२ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं चितवन– २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा दोहोरो सुनुवाइ चलिरहेको थियो ।

राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचल्ने गरी महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले लिएको अन्तिम निर्णयविरुद्ध युवराज सफलले उक्त रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमाथि हरि फुँयालको एकल इजलासमा पक्षविपक्षका १७ जना कानुन व्यवसायीले पालैपालो गरमागरम बहस गर्दै थिए । त्यसक्रममा रविविरुद्ध बहस गर्नपुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले विगतका केही नजिर सुनाए । भण्डारीले द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा मारिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवार, रौतहटबाट कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम र नारायणसिंह राजपुतलगायको नजिर पेश गरे ।

ती नजिर ध्यानपूर्वकसुनिरहेका न्यायाधीश फुँयालको मुखबाट फ्याट्ट निस्कियो– ‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णयउपर ‘जुडिसियल रिभ्यु’ हुनेमा विवाद छैन, अर्को तर्क प्रस्तुत गर्नुस् ।’ यसपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र बहस सुन्न पुगेका पत्रकारले एकापसमा मुखमुख गर्दै अन्तरिम आदेश हुनसक्ने अड्कल काटे । फुँयालको भावभंगीमा देखेर उनीहरूले यस्तो लख काटेका थिए । तत्क्षण रविले उपनिर्वाचनका लागि चितवनमा दिएको उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने अनुमान कानुन व्यवसायीले लगाए ।

भण्डारीले रविले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन या निर्वाचन आयोगलाई नदिएका कारण उम्मेदवारी अवैध हुने दाबीसमेत गरेका थिए । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी मात्र होइन, बहस सुन्न बसेका पत्रकार पनि मागबमोजिम अन्तरिम आउने आशामा ठूलै समाचार लेख्न पाइने भयो भन्दै आदेशको व्यग्र प्रतीक्षामा थिए । हुन पनि रविलाई चुनावमा रोक्न तथ्य–प्रमाणबाट पर्याप्त ‘ग्राउण्ड’ थियो ।

अन्ततः ‘कारण देखाऊ आदेश’ मात्र जारी भएको सूचना सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले सुनाए । त्यसपछि ‘फिस्स’ हुँदै एकपन्ने आदेश बोकेर कानुन व्यवसायी र पत्रकार बाहिरिए । संवैधानिक इजलासबाट यसअघि सोही विषयमा माघ १३ गते आदेश भइसकेको, रिटमा उठाएका कतिपय विषय त्यो आदेशमा उल्लेख भएको र कतिपय रिटसँग सम्बन्धित विषय अन्तिम सुनुवाइबाटै सम्बोधन हुने भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । ‘उक्त विषय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइकै बेलासम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा लेखिएको छ । अमेरिकी नागरिक रहेकै बेला नेपालको राहदानी लिएको विषयमा रविउपर कानुनबमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्न र चितवनमा उम्मेदवार हुनबाट तत्काल रोक लगाउन युवराजको माग थियो ।

बहसकाक्रममा रिट निवेदक पक्षीय कानुन व्यवसायीले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकता पेश गरी पासपोर्ट निवेदन फारम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५(ख) विपरीतको कार्य र कसुर हो भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले रविउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण रहेको जिकिर गरेका थिए । साथै, राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनशाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निश्कर्ष निकालेको दाबीसमेत कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।

अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ जहाँ भए पनि झिकाएर पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहे पनि यसबीच रविले चितवनमा निस्फिक्री चुनाव लड्न पाउने भएका छन् ।