सैनिकसँग मुछिएका न्यायाधीशबारे ‘तैं चुप मै चुप’

नेपाली सेनाले आन्तरिक मुद्दाको विषयमा नेता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सम्पर्क गरेको आरोपसहित आफ्ना तीन सैनिक अधिकारीलाई बर्खास्त र आन्तरिक कारबाही चलाएको तथ्य बाहिरिएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीशसँग सूचना आदान–प्रदान गरेको आरोप दुई सैनिकमाथि लागेको छ । सेनाले कारवाही शुरु गरेपछि त्यसविरुद्ध ९ पुस २०७७ मा प्रेम शाही रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिटको आदेशअनुसार न्यायाधीश अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मी संलग्न इजलासमा पेश भएको समरी जनरल सैनिक अदालतको निर्णयबाट विवादित सैनिक अधिकारी र न्यायाधीशको कनेक्सन बाहिरिएको हो ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरीले शाहीलाई सहयोग गरेको आरोपमा मानवअधिकार निर्देशनालयमा कार्यरत महेन्द्र शाह र पूर्वी पृतना प्राड शाखा कार्यालयमा कार्यरत कुलदिप तिमसिनालाई पक्राउ गरी छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो । शाह र तिमसिनामाथि सैनिक विद्रोहको कसूर गरेको आरोपमा मुद्दा चलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्काको निर्णय भइसकेको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध तिनले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने छन् । अनियमिततामा मुछिएका उपरथी शाही भने बर्खास्तीमा परिसकेका छन् । यस प्रकरणमा गत साता न्यायपालिकाको माथिल्लो अंग न्याय परिषद्मा पनि अनौपचारिक छलफल भएको छ । सेनाकै दाबीअनुसार पनि शाहीको मुद्दामा सर्वोच्चका चार जना न्यायाधीश सैनिक अधिकारीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको न्याय परिषद् उच्च स्रोतको दाबी छ ।

‘न्यायाधीशबारे सेनाले सर्वोच्चलाई बुझाएको फाइलउपर परिषद्मा पनि अनौपचारिक छलफल भएको छ । निर्णय केही भएको छैन । प्रारम्भिक रूपमा सर्सर्ती हेर्दा चारजना न्यायाधीशसँग सेनाका मान्छेको सम्पर्क हुने गरेको भन्ने छ,’ परिषद् उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले छलफलको विषय भएकाले के कुन हदसम्मको कनेक्सन हो, पछि सबै कुरा बाहिर आउला ।’ तर परिषद्का अधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीश यतिबेला ‘तैं चुप, मै चुप’ को अवस्थामा छन् । जंगी अड्डाले उपरथी प्रेम शाहीलाई ५८ वर्षे उमेर हद पूरा भएको भन्दै गत २० पुसदेखि अवकाश हुने व्यहोराको पत्र ४ पुसमै थमाएको थियो । जन्ममितिको गलत अभिलेखलाई आधार मानेर आफूलाई अवकाश दिन लागिएको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले १३ पुस २०७९ मा अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्चको आदेश लिएर हाजिर हुन जाने क्रममा जंगीअड्डा पुग्दा सैनिक प्रहरीले १९ पुसमा शाहीलाई हिरासतमा लिएको थियो । नेपाली सेनाले सुरुमा शाहीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै घरमा छापा मारेको, मोबाइल र ल्यापटपसमेत नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि बढाएको थियो । कोर्ट अफ इन्क्वायरीले १९ पुस २०७९ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सर्वोच्च पुगेपछि घटनाक्रम छरपस्ट भएको हो । उक्त प्रकरणमा न्यायाधीश, नेता मात्र नभै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बचाऊ अभियानमा लागेकी तारा बराल नामकी महिला पनि जोडिएकी छन् । यही मामिलामा कांग्रेस नेता एवं हालका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग समेत यी सैनिकको नियमित सम्पर्क भएको सेनाको दाबी छ । १९ मंसीर २०७९ का दिन बिहान खड्का, उपरथी शाही र प्राड विवाकका महासेनानी शाहको सम्पर्क भएको बताइन्छ । सेनाको आरोपपत्रअनुसार शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत नियमित सम्पर्क गरेका छन् ।