चेक सरकारी, हस्ताक्षर एमसीसी परामर्शदाताको
अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) एमसीसी सम्झौता अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । संसदबाट पारित विवादित सम्झौताको कार्यान्वयनमा गम्भीर कैफियत देखिएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८१ मा उल्लेखित ‘परामर्शदाताबाट खाता सञ्चालन’ शीर्षकमा उक्त कैफियत लेखिएको हो । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ मा लेखिएको कानुनी प्रावधानविपरित खाता सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
उक्त आदेशको दफा १० मा मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसी मार्फत् सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा राखिएको प्रचलित कानुनी प्रावधान विपरितको व्यवस्थालाई महालेखाले कैफियत औंल्याएको हो । सम्झौताको धारा ३.१ मा खाता सञ्चालनको निम्ति वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) को हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नु नै संसदले पारित गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को विपरित भएको महालेखाको ठहर छ ।
कैफियतमा लेखिएको छ, ‘समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्यसमेत परामर्शदाताबाटै भएको छ । गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको छ ।’
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू