श्रीमानहरू विरुद्ध मिटरब्याजीदेखि धेरैलाई चोख्याएको अनगिन्ती आरोप

मीटरब्याज र दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दामा ‘कैफियत’ देखिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी र अम्बिकाप्रसाद निरौला २०७८ चैत १४ यता सर्वोच्च अदालतमा हाजिरी तारिखमा छन् । अधिकारीले बूढानीलकण्ठमा भएको सवारी दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा ‘अन्यथा’ गरेको आरोप छ । निरौलाविरुद्ध बाबुराजा रावल अपहरण मुद्दाका प्रतिवादील र मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीलाई सफाई दिँदा फैसलामा गडबडी गरेको आरोप लागेको छ । निर्णयमा कैफियत देखिएपछि उनीहरु छानबिनको घेरामा तानिएका हुन् ।

अहिले उनीहरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै तलब बुझ्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा दैनिक हाजिरमा छन् । परिषद् स्रोतका अनुसार ती न्यायाधीशमाथि लागेको आरोप छानबिन निम्ति न्याय परिषद्ले उतिबेलै उजुरीको फाइल खोलेको थियो । छानबिनलाई तीब्रता दिएर जतिसक्दो छिटो प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि एक वर्ष नाघेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहेका निरौलाले बाबुराजा रावल अपहरण काण्डका प्रतिवादी दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई ‘अर्कै मान्छे’ भन्दै सफाइ दिएको आरोप खेपिरहेका छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादी सोले तथा कुमार बुढाथोकी भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीमाथिको अभियोग दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै २०७८ असोज ५ गते उनै न्यायाधीश निरौलाले सफाइ दिएका थिए । एउटै व्यक्ति भए पनि ‘नाम फरक परेको’ झिनो कारण देखाएर बूढाथोकीलाई उन्मुक्ति दिलाइएको आरोप उनीमाथि लागेको हो । 

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट २०६५ पुस १ गते साँझ अपहरणमा परेका बाबुराजा रावलका बुवा हरिकृष्ण रावलले दिएको जाहेरीका आधारमा उप्रेतीसहित अपहरणकारी समूहमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलेको थियो । न्यायाधीश निरौला ठगी र आपराधिक लाभमा मुद्दा चलाइएका गणेश उप्रेतीसहितका प्रतिवादीविरुद्धको अभियोग दाबी खारेज गरेपछि थप विवादमा तानिएका हुन् । उक्त मुद्दामा २०७८ पुस १ गते सफाइ दिइएको थियो । 

उप्रेतीलगायत प्रतिवादीविरुद्ध २२ करोड ५१ लाख २१ हजार ९९६ रुपैयाँ ठगी गरेको, मीटरब्याजमा रकम लगाई व्यवसायीहरुलाई धम्काएको, व्यापारीको घर र कार्यालयमा तोडफोड गरेको अभियोग छ । व्यापारीहरुलाई मीटरब्याजमा रकम लगाएर चर्को रकम असुलेको अभियोगसमेत छ । संगिन आरोपसहित दायर मुद्दामा अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै उप्रेतीकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि पीडित पक्ष उजुरी लिएर न्याय परिषद्मा पुगेको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा कानुनको जबर्जस्ती व्याख्या गर्दै तथ्यलाई तोडमोड गरेपछि उनीविरुद्ध उजुरी परेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

काठमाडौंका अर्का न्यायाधीश अधिकारीमाथि बूढानीलकण्ठस्थित सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्त पृथ्वी मल्लमाथि गरिएको फैसला ‘शंकास्पद’ को आरोप छ । बिहान सडकपेटीमा हिँडिरहेकी लीला देवकोटालाई ठक्कर दिएपछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले प्रतिवादीले लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको र उनीसँग लाइसेन्स नभएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । 

तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने उक्त मुद्दामा अभियुक्तलाई जम्मा ६ महिना मात्रै कैद गरेर जेलबाट छुटाइएको आरोप पीडित पक्षको छ । यो मुद्दामा पनि कानुनको संदिग्ध व्याख्या गरिएको दाबी छ । तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले तीब्र अनुसन्धान गरी यथासक्य छिटो सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म उजुरी छानबिनमा परिषद् बेखबर छ । 

परिषद्ले त्यतिबेला न्यायिक आचारण विपरीतको कार्य गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्रधारी, कानुनको बलजफ्ती व्याख्यामार्फत् संदिग्ध फैसला, अयोग्य, कार्यक्षमताको अभाव, घुस बार्गेनिङलगायत आरोपमा जिल्ला न्यायाधीशहरु लोकजंग शाह, राकेशकुमार निधि, रेणुका साह, अनिलकुमार शर्मा, नसरुल्लाह अन्सारी, ओमकारप्रसाद उपाध्यायलगायतलाई बर्खास्तको निर्णय गरिएको थियो । न्यायाधीश उपाध्याय विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर भइसकेका छन् । तर पाँच जना न्यायाधीशविरुद्धको छानबिन र कारबाहीले कहिले पार पाउँछ भन्ने अहिलेसम्म कुनै संकेत देखिएको छैन ।