पार्क निर्माण भन्दै यस्तो धन्दा

-शंकर श्रेष्ठ

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पार्क निर्माणको बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । वडा नम्बर ८ को कमेरे सामुदायिक वन क्षेत्रमा पार्क निर्माणको लागि भन्दै अन्धाधुन्द वन क्षेत्रको दोहन जारी छ ।   

जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीबाट करिब एक किलोमिटर पर तीनतले भीरको नामले चिनिने स्थानमा केही दिनदेखि डोजर चलिरहेको छ । त्यहाँका रुख विरुवा त मासिएकै छ,रातारात ढुंगा तस्करी भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । 

वन क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने विषयमा वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र उपभोक्ता पनि अनभिज्ञ छन् । एक्कासी डोजर चल्न थालेपछि मात्रै पार्क निर्माणको लागि काम थालेको खबर पाएको कमेरे सामुदायिक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बानियाँले बताए । 

‘वन क्षेत्रमा पार्क बनाउने, मन्दिर निर्माण गर्ने भन्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको रे तर हामीसँग कुनैपनि समन्वय भएको छैन,’ बानियाँ भन्छन्–‘यो बजेट कहाँबाट आयो, कति रुपैयाँको बजेट हो, कसले आएर काम गरिरहेको छ हामीलाई कसैले केही जानकारी दिएको छैन ।’ 

कमेरे सामुदायिक वनभित्र पर्ने तीनतले भीरको मुनी अर्थात कमेरे डाँडा माथी बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाको ८० लाख रुपैयाँ बजेटमा उपभोक्ता समिति मार्फत तिनतले पार्क निर्माण गर्ने जग्गा सम्याउने काम गरिरहेको छ । नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि यो वर्ष नै त्यही ठाउँमा नीलकण्ठेस्वर मन्दिर निर्माण र सिडि निर्माणको लागि भन्दै ९० लाखको टेन्डर मार्फत काम सुरु गरेको छ । तर, आइईई समेत नगरी काम भईरहेकोबारे सरोकारवाला कसैलाई पनि थाहा दिइएको छैन । 

डोजरले खोतल्न थालेपछि मात्रै के गरेछ भनेर हेर्न जाँदा र सोधिखोजी गर्दै जाँदा पार्क बनाउन लागेको कुरा थाहा हुन आएको वन समितिका सचिव होमनाथ कोइरालाले बताए । ढुंगा उत्खनन् गरी अन्यत्र लगेको देखेपछि रोक्दा जाँदा उल्टै धम्की दिने गरेको पनि उनको भनाई छ । 

धमाधम डोजर लगाएर ढुङ्गा उत्खनन् र संरचना निर्माणको काम कसले र कति वजेटले भईरहेको छ स्थानीय उपभोक्तालाई थाहा हुने कुरै भएन । चासो राख्नेहरुले त पत्तो पाएका छैनन् सामान्य उपभोक्ताले त्यसबारे जानकारी लिनै सकेका छैनन् । संरचना निर्माणको स्टमेट समेत गुपचुप राखेको उपभोक्ताहरुको भनाई छ । 

पार्क बनाउन भन्दै धमाधम डोजर लगाएर ढुङ्गा उत्खनन् र निकासी भईरहेको देखेर विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले पार्कको नाममा अवैध काम भएको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता समितिले गर्ने काम र ठेक्का मार्फत हुने दुबै कामको बारेमा आफुहरु अनविज्ञ रहेको स्थानीय समेत रहेका नेकपा एमाले धादिङका नेता भरत ढुंगानाले बताए । 

उत्खनन् भइरहेको नजिकैका उपभोक्ता समेत रहेका अनिल कोइराला भन्छन्–‘यहाँ कस्तो संरचना बन्ने हो, कति बजेटको हो, उपभोक्ता समिति कहिले कसरी बन्यो, को कहाँका व्यक्तिहरु छन् आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी छैन ।’ विकासको काम गर्ने बहानामा भ्रष्टहरुले कमाउ धन्दा सुरु गरेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरु चिन्तित बनेका छन् । 

सामान्य तया सामुदायीक वन भित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाईदैन । बनाउन परे डिभिजन बन कार्यालयसँग समन्वय गरि कार्ययोजना स्वीकृत गराएर अस्थाई प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न सकिने छ । तर त्यस्ता काम गर्दा ठुला मेसिनको प्रयोग गर्न पाईदैन । वन ऐन अनुसार वन क्षेत्रबाट चट्टान, ढुङ्गा, काइलाखानी, माटो, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसारपसार गर्न पाइदैन । 

२०७२ को वातावरण दिवशको अवसर मा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय धादिङ नै वृक्षारोपण गरेको स्थानमा पार्क र मन्दिर निर्माणको नाममा भइरहेको दोहन र अतिक्रमणबारे डिभिजन वन कार्यालय समेत जानकार छैन । 

सामुदायिक वनमा मनाई गरिएको कार्यहरु गरेको पाईएमा वन ऐन २०७६ को दफा ४९ हेरी दफा ५० अनुसार सजाय तोकिएको भएपनि यसको नियमन गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय यो विषयमा वेखवर जस्तै छ । डिभिजनल वन कार्यालय धादिङका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धर भन्छन्– ‘औपचारिक रुपमा कसैले जानकारी गराएको छैन । हामीलाई वन अतिक्रमण भएको र त्यहाँबाट दोहन गरी ढुंगा निकासी भएकोबारे जानकारी छैन । यदि त्यसरी काम भएको छ भने बुझेर रोक्छौं ।’ 

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले भने सबै प्रकृया पुरा गरेरै काम थालेका बताइरहेका छन् । ८ नं. वडा कार्यालयले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केशवराज थपलियाको नाममा रकम सम्झौता गरिदिन पर्यटन विकास आयोजनाको कार्यालय हेटौंडालाई सिफारिस पनि पठाएको पाइएको छ । पार्क निर्माण स्थल सार्वजनिक जग्गामा पर्ने र सो स्थानमा पार्क निर्माणको लागि उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा खुलाइएको सिफारिस समेत वडा कार्यालयले पर्यटन विकास आयोजनालाई दिएको छ । 

तर, रोचक कुरा के छ भने, प्रदेश सरकारले हालेको योजना भएकोले नीलकण्ठ नगरपालिकासँग कुनै समन्वय भएको छैन रे । नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त भन्छन्–‘योजना हाल्ने कुरामा नगरपालिकासँग कुनै समन्वय भएको छैन । योजना बनाउने कुरामा हामीलाई थाहा नै छैन ।’ ‘ठाडो सिडि नगरपालिकाले बनाएको हो । त्यो वन क्षेत्रमा पर्दैन । ढुंगा उत्खनन् भइरहेको खबर पाएपछि नगर प्रहरीले त्यो काम रोकिसकेको छ,’ उनले थपे । 

स्थानीयतहले सार्वजनिक क्षेत्र भनी योजना माग गरेपछि रकम विनियोजन गरेको पर्यटन विकास आयोजनाले बताईरहँदा नगरपालीकाकाले दिएको प्रतिक्रियाले राज्यका निकायका बिचमा समन्वयको अभाव मात्र देखाउँदैन, आयोजानाहरुको कानुनी प्रकृयामा समेत पस्न चिन्ह खडा गरेको छ । 

कमेरे सामुदायिक वन ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । करिब दुई सय घरधुरीले यो वनको संरक्षण गर्दै आएको त । तर, वन संरक्षणमा लागेका उपभोक्तालाई नै थाहा नदिई नियम र कानुन हातमा लिएर प्राकृति श्रोत र सम्पदाको अनाधिकृत प्रयोग रोक्न स्थानीय उपभोक्ताहरुले सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छन् ।