जिल्ला प्रशासनको मुद्धा फाँटमा सशस्त्रको कब्जा

उनी कार्यालय समयभित्र सेतो सर्ट,नीलो प्यान्टमा चिटिक्क परेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्धा फाँटमा खटिइरहेका हुन्छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्य ईलाका प्रहरी कार्यालयहरुबाट आएका मिसिल,फाइल अध्ययन गर्छन् । आरोपीहरुको बयान लिन्छन्,आदेश र फैसलाको पाठ तयार पार्छन् । तर उनी कर्मचारी भने होइनन् । सशस्त्र प्रहरी २८ नम्बर गण हेडक्वार्टर कपिलवस्तुका सहायक हवल्दार मधुसुदन भाटकै नियन्त्रणमा २ बर्षदेखि जिल्ला प्रशासनको मुद्धा फाँट कब्जासरह छ ।  

फौजदारी अभियोग अन्तर्गतका महत्वपूर्ण मुद्धाको फैसला गर्ने मिनी अदालत भनेर चिनिने जिल्ला प्रशासनको मुद्धा फाँटमा भएको बेथिति सुधार्न भने कसैले चासो देखाएको पाइँदैन । प्रशासनले अनुसूचि १ अन्तर्गत सार्वजनिक मुद्धाहरु,अभद्र व्यवहार, गाली बेइज्जति, नागरिकतासम्बन्धी, जुवातास,खाद्यान्न मिसावटजस्ता महत्वपूर्ण मुद्धा सरोकारै नभएको सशस्त्र प्रहरीको एक सहायक हवल्दारलाई किन जिम्मा लगाइयो र कसले लगायो कसैसंग जवाफ छैन । “अधिकांश मुद्धामा भाटले चासो दिन्छन्,सिडियोसहित सुरक्षा संयत्रसंग कुरा मिलाउँछन् र मुद्धा किनारा लगाउँछन् त्यसैले उनी त्यहाँ कर्मचारी बनेरै बसेका छन्” एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने । जबकि प्रशासनको मुद्धा फाँट हेर्न नासु जनक जोशीलाई जिम्मा दिइएको छ । कर्मचारी अभावले सशस्त्र प्रहरीका भाटलाई झिकाइएको प्रशासनको दावी छ तर २ बर्षदेखि निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा मात्र होइन फौजदारीजस्तो जघन्य मुद्धाहरुमा समेत अदालतको श्रेस्तेदारसरह अधिकार दिइनु आफैमा शंकास्पद छ । 

त्यति मात्र होइन सशस्त्र प्रहरी २८ नम्बर गण हेडक्वार्टरका एसपी जीवन केसीलाई यसबारे जानकारी भए पनि चासो दिएका छैनन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार पनि आफूमातहतबाहेक अन्य कतै पनि सुरक्षाकर्मीलाई खटाउन मिल्दैन । आफ्ना सुरक्षाकर्मी कहाँ छन्,उनीहरुको अवस्था गणपतिलाई अपडेट रहनुपर्छ । २ बर्षदेखि गणसमेत नगई प्रशासनमा हाकिमसरह बसेर तलब खाने भाटलाई एसपी केसीले कुनै सोधखोज नगर्नु अर्को आश्चर्यको विषय छ । प्रशासनमा कर्मचारी अभाव नरहेको र भाटलाई सशस्त्र प्रहरीमै फिर्ता गर्न कर्मचारीहरुले प्रजिअ शंकरहरि आचार्यलाई अनुरोध गरेका थिए तर आचार्यले त्यसतर्फ चासो नदिएको कर्मचारी श्रोतको भनाई छ ।