आफूनिकट कर्मचारीलाई धमाधम सरुवा गर्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री

-ऋषि भट्टराई

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत २३ गते लुम्बिनीको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत संघअन्तर्गतका उपसचिव महेश पाण्डेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा सरुवा गर्यो । 

कामकाजमा खटाइएको भनिए पनि सरुवा गरिएका उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले रमाना दिएर महागढीमाई नगरपालिका पठाउनुपर्ने थियो । तर, राजाको पालाको झैँ हकुमी शैलीको झल्को दिने गरी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत चैत २८ मा पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र रुपन्देही सरुवा गरेको हो । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा बदर नगरी यातायातमा पठाएपछि यतिखेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेकोे निर्णयप्रति विरोध जनाइएको छ । कार्यालयले नियम मिचेर पाण्डेलाई यातायातमा सरुवा गरेको हो ।

यसबारे उपसचिव पाण्डेलाई सोध्दा भने, ‘मलाई सामान्यले गरेको निर्णयबारे केही पनि जानकारी छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले यातायातमा सरुवा गरेर पठाएको मात्र थाहा छ ।’ यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले संघअन्तर्गतको कर्मचारी सामान्यले खटाएकै ठाउँमा जानुपर्ने बताएका छन् । 

साथै, उनले पाण्डेको सरुवा बदर नभएको स्पष्ट पारेका छन् । निजामती सेवा नियमावलीका उल्लेख भएअनुसार ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा रमाना पत्रमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन जानुपर्नेछ । कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन ।’

 

निर्धारित समयभित्र हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रदेशमै समायोजन भएर सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख केशव अर्याल ६ महिना नहुँदै लुम्बिनीको वन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । 

निजामती सेवा ऐन र  नियमावलीले विशेष अवस्थाबाहेक २ वर्ष नपुगेसम्म कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने भनेको छ । बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र बरबुझारथ गरेर सरुवा भएको कार्यालयमा जानुपर्ने नियम छ । गत चैत २८ गते सरुवा भएको पाण्डेले ९ दिनमै यातायातमा हाजिर गरेका छन् ।

 

सो दिन पाण्डे तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याललाई ७ र ८ गते बिदा जनाईदिनु भनेर बाहिरिएको स्रोतले बतायो । अस्ति शुक्रबार कार्यालय समयपछाडि छापामार शैलीमा आएका पाण्डेले रमाना पत्र बनाएर अर्याललाई इमेल गरेका थिए ।  

अर्यालले भने, ‘म त्यो दिन ३ बजेसम्म कार्यालयमै थिए । त्यतिञ्जेल उनी आएका थिएनन् । तर, साढे ४ बजे उनको रमानाको पत्र आएको थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी राज्यले अह्राएको ठाँउमा जानुपर्छ किन कि त्यो उनीहरुको कर्तव्य हो ।’ सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्यालय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले नयाँ प्रमुख आउँदा पूरानाले जिम्मेवारी ढंगले बरबुझारथ गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

पाण्डेले बरबुझारथ नै नलिइकन रमानापत्र थमाएका छन् । राष्ट्रपतिको चुनावसँगै केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणपछि माओवादीलगायत दलले चैत १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले भोलि पुनः विश्वासको मत लिन लागेका छन् । तर, विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । त्यसकारण पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय आफूनिकट कर्मचारीलाई आकर्षक अड्डामा सरुवा गर्न लागिपरेको हो ।

नियमभन्दा आदेशको भरमा काम गरिरहेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला यस प्रकारको प्रशासनिक अराजकताले आम नागरिकमा राम्रो सन्देश नजाने जानकारहरु बताउँछन् ।