सरकारले गर्यो कार्यविधि संशोधन, अब स्वदेशमै उत्पादित सवारी साधन सहजै दर्ता

सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर नेपालमै बनेका सवारी साधन दर्ता गर्न बाटो खोलिदिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको हिजो बसेको बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेपछि अब स्वदेशमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता गर्न सकिने भएको हो । 

विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० को बुँदा नम्बर ११.१ मा नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरेको जनाएको छ । जसमा निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशबाट पार्टपुर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्नेछैन भनिएको छ । 

त्यस्तै, विभागले दर्ता (नम्बर प्लेट) का लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायतका प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्क निकासी फारम भर्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र कार्यविधि २०६० ले सवारी दर्ताका लागि प्रज्ञापनपत्र र भन्सार तिरेको रसिद अनिवार्य गरेको थियो । जसका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल (यात्री) ले दर्ता पाउन सकेको थिएन् । कार्यविधि संशोधन भएसंगै नेपालमा उत्पादन हुने सवारी साधनले पनि सहजै नम्बर प्लेट पाउन सक्छन् ।

गत वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि तत्काल कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।