खर्च घटाउन प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती

सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ ।

यही बैशाख १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदान कटौतीको निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखाका शाखा अधिकृत चुरामणी अर्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको वित्तिय समानीकरण अनुदानबापतको रकम ५० प्रतिशतले कटौती गरिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुनेछ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तिय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ रु. ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई रु.१३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०१/१२ को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु ।’

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष संघीय सरकारको राजस्व निकै प्रभावित बनेको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदान कटौतीको निर्णय गरेको बताइएको छ ।