घुस फर्काउनेलाई कतिसम्म छुट ?

देशमा चाहिएका जति सबै कानुन छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय, ऐन, नियमावली र कार्यविधि पनि छन् । तर, गर्नुपर्नेले आफ्नो काम नगर्दा, अरुले त्यसतर्फ अग्रसरता लिएको भन्दै रोकाउन घरदैलो जारी छ । राष्ट्रियसभाबाटै उत्पत्ति भई चैत २७ गते सर्वसम्मतले पारित भएको तेस्रो संशोधन विधेयक– २०७६ प्रतिनिधिसभाले पनि सदर गर्‍यो भने अख्तियारले निजी क्षेत्रका अनियमिततामाथि पनि हात हाल्न पाउनेछ ! यद्यपि, उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा जान, त्यहाँको विषयगत समिति र सदनमा छलफल हुन बाँकी नै भएका कारण अहिले नै के कसो हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । 

नामले नै ‘अख्तियार दुरुपयोग’, अर्थात् ‘अधिकारको दुरुपयोग’ भन्ने बुझिन्छ । राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी, पदाधिकारी र सञ्चालकको तहबाट भएका अनियमितता वा अधिकारको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण वा सजायँ सिफारिस गर्न उक्त संस्था स्थापित भएको हो । त्यस्तो संस्थालाई मुलुकको माथिल्लो सदन मानिने राष्ट्रियसभाले नै अतिरिक्त काम दिन खोजेको छ र त्यो काम गर्नुपर्ने अन्य निकायका हकमाचाहिँ खासै केही बोलिएको छैन । खासमा मुख्यतः अख्तियारले सरकारी ओहोदामा बसेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने चलन हो । अरुको हकमा राजश्व अनुसन्धान, सतर्कता केन्द्र, आन्तरिक राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संस्था छन् ।

हो, त्यहाँबाट कसैलाई चोख्याउने, कसैलाई फसाउनेसम्मका काम भने प्रशस्तै हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि केपी ओलीका पालामा गायिका आनी छोइङ डोल्माको स्रोत नखुलेको विदेशी रकम बैंकबाट निकाल्न निर्देशन दिइयो । तर, विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको हकमा ‘हात नहाल्नु’ भनी प्रधानमन्त्रीले छेकेको कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जनआस्थालाई बताएका छन् । त्यहीँ नै डलर अर्बपति विनोद चौधरीका चार–पाँच वटा उजुरी छन् । तर, अहिलेसम्म फाइल खोलिएको छैन । दीपक भट्ट पनि हाँसेर हिँडिरहेकै छन् । 

अख्तियारको प्रचलित ऐनमा उसको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत ‘सार्वजनिक संस्था’ को रुपमा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामीत्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भनिएको छ । यसअनुसार, अख्तियारले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था र त्यताको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिउपर मज्जैले अनुसन्धान गर्न पाउने हो । तर, राष्ट्रियसभाले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै उसको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । पारित विधेयकको परिभाषाअनुसार, ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर, वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी सार्वजनिक संस्था हुन्’ भनिएको छ ।

विद्यमान ऐनअनुसार भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता देखियो भने अख्तियारले नै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई मुद्दा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । वा, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनौपचारिक रुपमा भन्ने गरेको छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक रुपमा अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्नुपर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’ यसबीच, कार्यपालिका निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा आफैँ संलग्न हुने गरेको छ भने उता, अख्तियारका पदाधिकारीको भनाइ छ, ‘हरेक भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको मिलेमतो छ । ठेक्कामा इञ्जिनियर र ओभरसियरलाई कारबाही गर्‍यो तर निजी क्षेत्र भनेर खास बदमासी गर्ने ठेकेदारहरूचाहिँ चोख्खिएको चोख्खियै छन् ।’ 

एक जना विज्ञको तर्क छ, ‘नेपालमा कार्यपालिका असफल भयो र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भए भने के लाग्छ ?’ कस्नु नपर्ने कतिपय कुरा कानुन बनाएरै कसेपछि कस्ता–कस्ता अप्ठेरा आउँछन् भन्ने कुरा संविधान, कानुन र ऐनको कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा देखिँदै आएको छ । ०७२ को संविधानले कल्पना गरेको संसद ०७४ को निर्वाचनबाट गठन भयो । प्रश्न उठ्यो, कार्यकालको । शपथ भएको वा पहिलो बैठक भएको मितिलाई कार्यकाल प्रारम्भ भएको मान्ने कि, निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई ? यस्तो अन्यौलता हुँदा विवादकै बीचमा मंसिर ४ गते त्यही संविधानले व्यवस्था गरेको संसदको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय निर्वाचनका हकमा त्यस्तै विवाद भए । संसद विघटन गर्न पाइने र नपाइने नामका तर्क र संविधानका धाराहरूको प्रयोगमा त्यस्तै विसंगति देखिए ।

पहिला बजेट भाषण समयमा नआउँदा ०७२ को संविधानमै ‘जेठ १५’ लेखियो । समयमा बजेट नआउँदा थुप्रै काम प्रभावित भए भन्ने नाममा संविधानमा मिति नै तोकिँदा बजेट भाषण आउने दिनको सुनिश्चितता त भयो, तर त्यसले पनि अर्को गाँठो पार्ने खतरा छ । जस्तो, अब जेठको १६ वा १४ गते पनि बजेट ल्याउन पाइएन । त्यो आर्थिक वर्षमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गरिदियो भने साउन १ गतेदेखि काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मनशाय थियो । त्यसैले ‘जेठ १५ गते’ तोकियो । तर, त्यही दिन कुनै भवितव्य भयो, भुइँचालो वा अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोपका कारण सारा जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो र बजेट भाषण आएन भने पनि संविधानतः १६ गते ल्याउन पाइएन । १५ गते अगावै भनिएको भए १०, १२, १३ गते ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो । 

अहिले अख्तियारले निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार हेर्ने भनिँदा उक्त क्षेत्रबाट भएका अनियमिततामाथि अनुगमन, नियमन र सजायँ सिफारिस गर्ने निकायहरूको हालत के हुने ? यसबारे केही बोलिएको छैन । विदेशी मुद्राको हकमा राष्ट्रबैंक, विदेशी मुद्रा नियमित गर्ने ऐन र राजस्व चुहावटका विषयमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले काम गर्ने हो । अरु किसिमका बदमासी छन्, स्रोत नखुलेकोमा सम्पत्तिको कारोबार भएको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । त्यसबाहेक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले निजी क्षेत्रमाथि जतिबेला पनि अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर, अहिले सबै निकाय असफल भएपछि ‘अख्तियार’ भन्न थालिएको छ– यथेष्ट चेतनाको विकास नभएका बालबालिकालाई ‘पुलिस आयो’ भनेर तर्साउने चलनजस्तै माथिल्लो सदनका माननीयहरूले सजिलो उपाय खोजेका त होइनन् ? त्यसरी तर्साउनका लागि ‘हतियार’ का रुपमा प्रयोग गरिएको अख्तियारले नै विगतमा के–के गर्‍यो भन्ने प्रसंग स्मरणीय छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा अहिले कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नोक्सान गरेको ठहरसहित मुद्दा दायर गरियो । तर, सोही प्रकरणमा कमिशनको मोलमोलाई गर्ने तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा चोख्याइए । अर्को घटना छ, बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ८–८ आना जग्गा पाए र छोराको नाममा पास गराए । पछि कुरा उठ्नासाथ फिर्ता गरे । अनि, मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाए । मानौं, एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई घुस खाएको प्रमाणसहित अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ पर्नासाथ उसले खाएको पैसा फर्कायो पनि । तर, के ती कर्मचारीलाई उन्मुक्ति मिल्छ ? मिल्दैन । अनि, त्यस्तो भएपछि अख्तियारलाई निजी क्षेत्रका अनियमिततामाथि अनुसन्धान र मुद्दाको अभियोजन गर्न दिँदा हालत के होला ?

अख्तियारको जिम्मेवारीभित्र निजी क्षेत्रलाई पार्ने कुरा लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार आएको हो । उनले छानीछानी राजनीतिक व्यक्तिलाई सेकेर व्यवस्था असफल पार्न खोज्दा महाभियोग लाग्यो । अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिको योग्यता नै नपुग्ने ठहर गरेपछि पदच्युत भए । निजी क्षेत्रको जिम्मा अहिले अख्तियारलाई दिइए पनि सत्ताधारीलाई त्यसले मुद्दा चलाउँदैन । त्यसो त ‘देशको समस्या’ अख्तियारमात्रै होइन, अनगिन्ती छन् । पेशाले निर्माण व्यवसायी पूर्वमन्त्री एवं राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेलाई अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिञ्चाइमा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावीसहित विशेष अदालतमा मु्द्दा पेश गर्‍यो । तर, श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले विक्रम पाण्डेसहित २१ प्रतिवादीलाई ०७९ असार ५ गते सफाई दियो ।

देशको ढुकुटीमाथि खेलबाड गरिएको बारे एउटा निकायले एकथोक सिफारिस र दावी गर्छ, अर्को निकायले त्यसलाई खारेज गरिदिन्छ । भनिन्छ, यसो गर्दा देशमा सुशासन असफल भयो । ऐन, कानुन, प्रक्रिया नभएका हैनन्, सजायँ पनि सबै कानुन र ऐनमा छन् । तर, कार्यान्वयन भएन । जस्तो कि, सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व अनुसन्धानका ऐन पढ्दा डरलाग्दा छन् । सय रुपैयाँ खायो भने तीन सय तिर्नुपर्ने नियमै छ । तर, कार्यान्वयन छैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन त्यस्तै छ । गरे नहुने हैन, तर गर्दै नगरेपछि कसैको केही लाग्दैन ।

अहिले राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयकबाट ‘निजी क्षेत्र’ हटाउने लबिङमा सांसदसमेत रहेका डलर अर्बपति विनोद चौधरीसहित सांघाई र मुरारकाहरू लागेका छन् । विनोद चौधरीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण आउँदा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कारवाही गर्न नखोजेको हो र ! तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले हात हाल्न दिएनन् । फलतः रामेश्वरले जागिरै छाडिदिए । त्यसैले अहिले पनि निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लाग्ने कुरा व्यवहारतः जायज भए पनि सिद्धान्ततः गलत हुँदै हो, त्यसमाथि व्यापारीहरूको पनि चर्को दबाब परेको अवस्था छ ।

– विश्वमणि सुवेदी