अनुदान कटौती गर्ने निर्णयप्रति स्थानीय तह रुष्ट, संघीयता मास्न खोजेको आरोप

प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले विरोध जनाएको छ । 

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगनाले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वित्तिय समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत रहेको बताएका छन् । 

उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिमको समानीकरण अनुदानतर्फको सबै रकम निकास हुने व्यवस्था गर्न मागसमेत गरेका छन् । 

‘चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र ति सबै योजना कार्यक्रमको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भिर असर पर्नेगरी समानीकरण अनुदानमा गरिएका बटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारलाई गम्भिर असर पर्नेछ ।’

त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुप्याईरहेको संरचनाहरुको खारेज गर्न सकेमा संघीय प्रणाली मितव्ययी हुने विषयमा पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको तर यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरुले कुनै ध्यान दिन नसक्दा आर्थिक रुपमा ‘संघीय प्रणाली धान्ने नसक्ने व्यवस्था हो’ भनेर गरिरहेको आलोचनालाई बल पुगेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।