प्रहरीमा काज फिर्ताको रन्को, आधालाई मात्र चैतको तलब
सरकारले काजमा रहेका प्रहरीलाई दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । सोहीबमोजिम नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टरले काजमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दी भएकै कार्यालय तथा युनिटमा पठाउन सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरेको बताइएको छ ।
कुनै पनि कर्मचारीलाई छ महिनाभन्दा धेरै समय काजमा खटाउने नपाइने प्रहरी नियम भएकाले उनीहरुलाई दरबन्दी भएकै जिल्लामा पठाउन लागिएको प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायतले बताए । सरकारको अलि पहिलेको निर्णयलाई नयाँ आईजीपीको नियुक्तिपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
यता, नेपाल प्रहरीमा बैशाख १५ गतेसम्म पनि चैत महिनाको तलब प्रदान गरिएको छैन । सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेनालगायतको तलब सामान्यतयाः हरेक महिनाको अन्तिम दिनभित्र प्रदान गरिने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई मासिक तलब दिन नसकेपछि त्यसको असर उनका परिवारमा समेत पर्न थालेको बताइन्छ ।
तलबको अभावमा हेडक्वार्टरको आदेशबमोजिम काज फिर्ता भएकालाई रमाना हुन समेत गाह्रो भएको छ । मुलुकको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जान, व्यक्तिगत प्रयोगका केही सामान लैजान सरकारी कर्मचारी र प्रहरीलाई कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ । तर, रकम अभावमा ती प्रहरी काज फिर्ता भएका स्थानमा जान नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरीले चैत महिनाको तलब प्रदान गर्न नसकेको भन्ने समाचारलाई प्रवक्ता कडायतले आंशिक रुपमा ‘होइन’ भनेका छन् । उनका अनुसार रकम अभावका कारण केही दिन ढिलो भएको र मन्त्रालयबाट निकासा हुने बितिक्कै सम्बन्धित प्रहरीको खातामा जम्मा हुने बताए ।
टिप्पणीहरू