जग्गाको कित्ताकाट : किन रोकियो, केका लागि खोलियो ?

जग्गामा भएको कित्ताकाट फुक्का गर्ने सरकारको निर्णयको चर्को विरोध भएको छ । गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयपछि आमविरोध सुनिन थालेको छ । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जग्गाको कित्ताकाट खोल्न आग्रह गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले तत्काल जग्गाको कित्ताकाट खोल्न निर्देशन दिनुभयो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली, २०७९  संशोधन गर्दै मुलुकभरका जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णय सुनाउँदै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट आएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणबिनै कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।’

सरकारले भूउपयोग ऐनको मर्मविपरीत घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै हाल सर्वत्र विरोध सुनिएको हो । कित्ताकाटले जमिनको खण्डीकरण बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने धेरैको बुझाइ छ । 

तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै कित्ताकाट रोकेका थिए । त्यसपछिका मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७७ भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी हुन् ।

कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्व निर्णयहरु खारेज गर्दै उनले गरेको ‘भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत् मातहत कार्यालयमा निर्देशन दिने’ निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भयो । खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो । भदौ २९ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यस्तै, २०७७ मंसिर २३ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्यो । सरकारले गत जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै कित्ताकाटमा वर्गीकरणलाई समावेश गरेको हो । 

नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले जग्गालाई ९ प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, नियमावलीमा तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने बन्देज नै लगाइएको थियो । सोहीअनुसार गत साउन ३१ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दियो । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र तोकेर मंसिर २३ गतेभित्र विवरण केन्द्रमा पठाउन भनेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले विवरण नपठाउँदै सरकारलाई जग्गाको कित्ताकाट खोल्न हतारो परेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारले पूरानै अवस्थामा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेपछि सांसदहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् । खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्न नहुने अधिकांशको भनाइ छ । पछिल्लो समय मुलुकमा जमिनको खण्डीकरण प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । जग्गा प्लटिङ्गपछि खरिदबिक्री गर्ने र आवास निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि खेतीयोग्य जमिन सखाप भएको छ । 

उर्वरयुक्त जमिनमा कंक्रिट ठड्याउँदा खाद्यान्नको संकट हुने देखिएको छ । जनसंख्या निरन्तर बढेको छ तर जमिन सीमित छ । सरकारले क्षणिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरेको निर्णयले कालान्तरमा निकै जटिल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जानकारहरुको बुझाइ छ । 

खेतीयोग्य जमिन मासिन थालेसँगै कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ । मुलुकको हालको कृषि उत्पादनले जनसंख्याको खाद्य र कृषि उपजको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ औद्योगिकलगायत सामान निर्यातभन्दा आयात धेरै हुँदा राज्यको ढुकुटीमा चाप परिरहेको छ । 

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ तर, कृषि कर्मका लागि जग्गाको अभाव हुन थालिसकेको छ । कृषक पनि धमाधम विदेशिन थालेका छन् । यसबाट भोलिका दिनमा खाद्य संकटको समस्या निम्तिन सक्ने कृषिविज्ञहरु बताउँछन् । 

भक्तपुरको चार वटै नगरपालिकामा रहेका खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर आवासयोग्य बनाइएको छ । यसले उब्जनीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ । यो समस्या भक्तपुरमा मात्र नभई हरेक जिल्लामा उस्तै छ । 

खाद्य संकट ढोकैमा आइसक्दा पनि सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको नागरिक अगुवा रामबहादुर थापाको गुनासो छ । सरकारले जनमुखी नभई सीमित भूमाफियाको हकमा निर्णय गरेको उनको आरोप छ । 

‘सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा भवन ठड्याउन दिनु नै गलत छ । खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्नुको साटो राजस्वका लागि मास्ने काम भयो । खाने मुख बढेको बढ्यै छ, जमिन बढेको छैन । कहिलेसम्म आयात गरेर सरकारले नागरिकको पेट भर्ने ?’ उनले आक्रोशित हुँदै भने । सरकारी खर्च कम गर्नभन्दा पनि कित्ताकाट खोल्नतर्फ सरकार अघि बढेकोभन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

त्यस्तै, किसान थानेश्वर पहाडी सरकारको निर्णयले कृषकहरु हतोत्साहित भएको बताउँछन् । सरकारले कृषकहरुलाई स्वदेश छोड्नुपर्ने बाध्यता बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कित्ताकाट खोलिदिँदा उत्पादकत्वमा स्वाट्टै कमी आउने दाबी गरेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले भावी पुस्तालाई निकै समस्या पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । माटोमा केही गरेर परिवार पाल्छुभन्दा पनि नपाउने अवस्था बनेकोमा उनले दुःखेसो पोखेका छन् । ‘जग्गालाई सबै टुक्रा बनाइसकिएको छ । किसानहरु बेरोजगार भइरहेका छन् । मुलुकमा उत्पादन केही नहुँदा महँगी खेपिनसक्नु भएको छ । यस्तोमा कित्ताकाट खोल्नु गलत छ । उत्पादन बढाउनुपर्ने ठाउँमा घटाउँदै लगिएको छ । यसले ठूलो क्षति निम्त्यिाउने निश्चित छ’, उनले भने । 

यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालका स्वकीय सचिव सुशिल भट्टराईले खेतीयोग्य जमिन बचाउनक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको निश्कर्ष छ ।

उब्जनीयुक्त जमिन बचाउनका निम्ति सबै तहको उत्तिकै साथ र सहयोग हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । पछिल्लो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेकाले आफूले केही नबोल्ने भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ ।