शान्ति समाजको तेस्रो चरणको आन्दोलन : ‘जनयुद्ध दिवस’ बिदा खारेज हुनैपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । छ बुँदे मागसहित समाजले आगामी जेठ १ गतेदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्न लागेको हो । 

समाजले वैशाखको अन्तिम साताभित्र आफ्ना माग पूरा नभए काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयक मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने बताउँदै समाजले भनेको छ, ‘विधेयकले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’

कुशासन र दण्डहीनता लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भएको समाजको भनाइ छ । विगतमा भएका दर्जनौं ठूला घोटालाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । 

समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने घोषणा गरिएको आपत्तिजनक सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, २०८० को बिदा सूचीबाटसमेत उक्त दिवसलाई हटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

समाजले राज्यकोषको बढ्दो दुरुपयोगप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउञ्जेल राज्यकोषमा भार पर्ने गरी कुनै पनि सहयोग उपलब्ध नगराउन माग गरिएको छ ।

‘अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित चार हजार आठ पूर्व माओवादी लडाकु (२९७३ जना अठार वर्षमुनिका र २०६३ जेठमा युद्धविरामपछि माओवादीद्धारा भर्ती गरिएका १०३५) प्रत्येकलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

साथै, समाजले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश, पाँच न्यायाधीश र उच्च तथा जिल्लामा रिक्त दर्जनौं न्यायाधीश विधिसम्मत ढंगले नियुक्त गर्न पनि सुझाएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समाजले आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्नेमा समाजको जोड छ ।