ठूलाबडाले राज्यकोषबाट उपचार गराउने कानुन खारेज गर्न सर्वाेच्चमा मुद्दा

राज्यका उपल्लो तहमा रहेका विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्च राज्यकोषबाट नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले हिजो दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

रिट नम्बर ०७९–डब्लुसी–००७९ रहेको उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेश गरिने बताइएको छ । मुद्दाको पेसी बैशाख २७ गते तोकिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हालै नयाँ दिल्लीमा भएको उपचार खर्चबारे विभिन्न चर्चा चलेपछि विशिष्ट र अति विशिष्ट पदाधिकारीहरुको उपचारमा राज्यकोषको प्रयोग गर्न नहुने धारणा बढेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो उपचार खर्च आफैं व्यहोर्ने विज्ञप्ति निकाले पनि जनविरोधपछि त्यसो गरिएको रिट निवेदकहरुको जिकीर छ ।

पैतृक र भौतिक सम्पत्ति प्रशस्त भएका नेताहरुले समेत राज्यकोषको दोहन गरेको भन्दै उक्त दुरुपयोग रोक्न माग गरिएको हो । उनीहरुको सित्तैं र असीमित खर्च गरिने कुनै पनि कानुन खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

उनीहरुले युवा अधिवक्ताहरूलाई मुद्दाको बहस पैरवीमा सहयोग गर्नसमेत सामाजिक सञ्जालमा आग्रह गरेका छन् ।